संस्था संचालकांच्या समस्या सोडविण्यास टाळाटाळ

जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळाने २३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनातील विविध समस्यांचे निराकरण न करता त्यांच्या समस्या व अडचणीत वाढ केली आहे. याला कारणीभूत शिक्षणाधिकारी माध्यमिक असल्याचे निदर्शनात येत असल्याने १२ डिसेंबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर साखळी उपोषणाचा इशारा शिक्षण संस्था संचालक मंडळांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांचा चालढकलपणा : जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक मंडळाचा साखळी उपोषणाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळाने २३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनातील विविध समस्यांचे निराकरण न करता त्यांच्या समस्या व अडचणीत वाढ केली आहे. याला कारणीभूत शिक्षणाधिकारी माध्यमिक असल्याचे निदर्शनात येत असल्याने १२ डिसेंबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर साखळी उपोषणाचा इशारा शिक्षण संस्था संचालक मंडळांनी दिला आहे.
यासंदर्भात शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविंद्र जगताप त्यांची भेट घेवून निवेदन सोपविले आहे. संचालक मंडळांनी २३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनात, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा, कायदा व नियमावलीनुसार खाजगी संस्थांना कर्मचारी नियुक्ती, पदोन्नती व पदभार देण्याचे मिळालेले आहे. त्यानुसार संस्थेकडून शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला प्रस्ताव सादर करून मंजुरी प्रदान करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला जातो. मात्र शिक्षक संघटनेच्या दबावाखाली येवून प्रस्तावास मंजूर देण्यात येत आहे. ही बाब संस्था चालकांना मिळालेल्या अधिकाराचे हनन होताना दिसत आहे. यापुढे संबंधित संस्थेकडून सदर कर्मचाºयांच्या नावे मंजुरी मिळण्यासंबंधी प्रस्ताव सादर असल्याखेरीज मंजुरी प्रदान करण्यात येवू नये, एखाद्या संस्थेच्या संबंधाने पदाधिकारी असल्याचा दावा शिक्षणाधिकाºयांच्या समक्ष सादर केला असल्यास संस्थेचे परिशिष्ट अ मागवून त्यानुसार प्रस्तावास मंजुरी देण्यात यावी, यापूर्वी संस्थेच्या प्रस्तावाशिवाय मंजुरी दिली असल्यास तात्काळ रद्द करून संबंधित संस्थेकडून सेवाजेष्ठ शिक्षकांचे नावे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना देवून आठवड्याभरात प्रकरणे निकाली काढावी. निर्णय घेताना संबंधित कर्मचारी त्या संस्थेत काम करीत आहे त्या संस्थेच्या पदाधिकारी व शिक्षक कर्मचारी संघटना तसेच संचालक महामंडळाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी. त्यामागचे तत्थे जाणून निर्णय घेण्यात यावा. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून उज्वल विद्यालय लाखोरीचे प्रयोगशाळा परिचर यांच्याविषयी दिलेला निर्णय संस्थेवर अन्यायकारक असल्यामुळे तो निर्णय रद्द करण्यात यावा. खाजगी शाळेचे कर्मचारी, मुख्याध्यापक कामानिमित्त शिक्षणाधिकारी कार्यालयात येत असतात. त्याच्यासाठी नियमावली तयार करून जोपर्यंत कर्मचारी मुख्याध्यापकाकडून व मुख्याध्यापकांनी संस्थेकडून येण्यासंबंधीचे परवानगी पत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाºयास दाखविणार नाही तोपर्यंत कोणत्याही कर्मचाºयांनी त्यांच्या पत्राची किंवा सूचनेची दखल घेवू नये यासंबंधी सर्व शाळा प्रमुख व संस्थेला पत्र देवून कळविण्यात यावे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयात येणाºया शाळा कर्मचारी व पदाधिकाºयांना भेटण्याचे दिवस ठरवून देण्यात यावे तसे पत्र संबंधित संघटना व संस्था संचालक महामंडळांना देण्यात यावे. खाजगी शिक्षण संस्थेत कार्यरत कर्मचारी यांची व्ययक्तीक मान्यता मिळणे, पूर्णवेळ मुख्याध्यापक पदाची मान्यता संबंधी प्रस्ताव सादर केले आहे. ज्या विद्यालयाकडून तसा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सादर केला आहे त्या प्रस्तावाला त्वरीत मान्यता प्रदान करण्यात यावी. शाळा संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना समायोजन झाले नसल्यास त्या कर्मचाºयांच्या बाबतीत चुक झाली असेल तर ती पुर्ववत दुरूस्त करण्यात यावी. मान्यता प्राप्त शिक्षकांच्या जागा अजुनही रिक्त असताना माहिती पुरविली नसेल तर त्यांचे २०१८-१९ च्या संचमान्यतेनुसार रिक्त पदाची माहिती गोळा करून विषयानुसार मागणी असलेल्या शिक्षकांचे त्याच विषयानुसार समायोजन करण्यात यावे. अनेकदा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे कार्यालयातील पत्र पोहचण्यास विलंब होत असल्यामुळे संबंधित लिपिकांना कळवून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वेळीच निर्णय घ्यावा अशा मागण्यांचा समावेश होता. मात्र निवेदनातील मागण्या संदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून चालढकलपणा करण्यात येत आहे. त्यामुळे १२ डिसेंबरपासून साखळी उपोषणाचा इशारा मुख्य कार्यपालन अधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आला आहे. यावर मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात आल्हाद भांडारकर, हेमंत बांडेबुचे, प्रमोद गभणे, गौतम हुमणे, सुभाष खेडीकर, केशव लेंडे, दशरथ कारेमोरे, भीमराव टेंभूर्णे, नरेश मेश्राम, दीपक दोनाडकर, जयपाल वनवे, चौधरी यांच्यासह संस्था संचालक मंडळाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.