जिल्हा प्रशासनाला न्यायवैद्यक अहवालाची प्रतीक्षा

९ जानेवारीच्या पहाटे घडलेल्या भीषण अग्निकांडात दहा निष्पाप बालकांचा जीव गेला होता. याच दिवशी राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच एसएनसीयू कक्षात नेमके काय घडले, याच्या इत्थंभूत माहितीसाठी न्यायवैद्यक चाचणीलाही संमती देत एनआयटीच्या चमूला जिल्हा रुग्णालयात पाचारण करण्यात आले होते. दरम्यान, घटनेला १७ दिवसाचा कालावधी लोटूनही या न्यायवैद्यक चाचणीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही.

दुसरीकडे विभागीय आयुक्त संजीव कुमार यांनी आपला अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्द केल्यानंतर डॉक्टर व नर्सेस यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर दोनच दिवसात राज्याचे पोलीस महासंचालक हेमंत नगराळे यांनी भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची पाहणी केली होती. त्यामुळे आता पोलीस कारवाई होईल अशी चर्चाही रंगली होती. मात्र विद्यमान स्थितीत न्यायवैद्यक चाचणीचा अहवाल जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत पोलीस कारवाई होणार नाही, असेही म्हटले जात आहे. यासंदर्भात जिल्हा पोलीस प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्यायवैद्यक चाचणी अहवाल मागणीसंदर्भात चर्चा केल्याचे समजते.

कोट बॉक्स

न्यायवैद्यक चाचणीचा अहवाल जिल्हा पोलीस प्रशासनाला अद्यापही मिळालेला नाही. अग्निकांडप्रकरणी अजूनपर्यंत कुणावरही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. तसेच कारवाई करण्यासंदर्भात आमच्यावर कुठल्याही प्रकारचा दबाव नाही.

- वसंत जाधव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक भंडारा

बॉक्स

डॉक्टर खंडाते यापूर्वीही झाले होते निलंबित

जिल्हा रुग्णालयातील अग्निकांडप्रकरणी राज्य शासनाने समितीच्या अहवालावरून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते यांना निलंबित केले. परंतु दहा वर्षापूर्वीही गोंदिया येथे तत्कालीन निवासी वैद्यकीय अधिकारी असताना लहान बाळांना मुदतबाह्य औषध प्रकरणात सन २०११ मध्ये डॉ. प्रमोद खंडाते निलंबित झाले होते. परिणामी हे त्यांच्या सेवा कार्यकाळातील दुसऱ्यांदा निलंबन ठरले आहे.

बॉक्स

-तर टॉप-टू-बॉटम कारवाई करा

अग्निकांडप्रकरणात जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह नर्सेस यांना दोषी धरून त्यांच्यावर निलंबन व बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. आता त्यांच्यावर पोलिसीखाक्या उगारण्यात येणार असल्यामुळे याला वैद्यकीय संघटना तीव्रपणे निषेध करीत आहेत. परिणामी या संपूर्ण प्रकरणात एकटेच वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी दोषी नसून, अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित न करण्यामागे दोषी असलेल्या शासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाही दोषी ठरविले पाहिजे. जर वैद्यकीय अधिकारी व नर्सेस यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत असतील तर राज्याचे आरोग्य संचालकांसह आरोग्य कर्मचारी असे टॉप-टू-बॉटम सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी आयएमए, मॅग्मो यांच्यासह अन्य संघटनांनी केली आहे. फक्त वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर असेच गुन्हे दाखल करण्यात येत असतील तर आम्ही न्यायालयात दाद मागू, असेही आयएमएचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन तुरस्कर यांनी लोकमत'शी बोलताना सांगितले.

बॉक्स

सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा - देवेंद्र फडणवीस

भंडारा जिल्हा रुग्णालयात लहान बालके श्वास कोंडून व चटके लागून मरण पावली. ही घटना म्हणजे मानवतेला लाजविणारी आहे. भविष्यात अशी घटना कुठेच घडू नये. राज्य सरकारने दोषींना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. भंडारा येथे भाजपच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चाप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रकरणी सरकारने किमान जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला