हक्काच्या घरबांधणीसाठी नियमांची कुऱ्हाड

बेघरांना घरे देण्यास कुणाचा विरोध नाही, पण हक्काच्या पैशाने घरे बांधणाऱ्यांवर नियमाची कुऱ्हाड का चालविली जाते, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. बेघरांना घरासाठी अनुदान देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या स्वतंत्र योजना आहेत. पूर्वी घरकुल योजना फक्त बीपीएलधारकासाठी व ज्यांच्याकडे मालकीची जागा आहे, त्यांच्यासाठीच होती. यात सरकारी धोरणात बदल करून सर्वांना घरे ही योजना सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत मालकीच्या जागेची अट शिथिल करून ग्राम पंचायतीच्या नमुना ९ वर नोंद असलेल्या अतिक्रमणधारकांना सरळ लाभ देण्याचे नियम बनविण्यात आले. यासाठी लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी आर्थिक मदत व बांधकाम साहित्य मोफत पुरविण्यात येते. बांधकाम करण्यासाठी कोणतीही नियमावली नाही.

याउलट मालकीच्या जागेवर हक्काचे घर बांधकाम करण्यासाठी अनेक नियमांचे पायबंद घालण्यात आले आहे. घर बांधकाम करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवानगीची स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार काढून घेण्यात आले. बांधकाम परवानगी घेतल्याशिवाय बांधकाम करणाऱ्यास अवैध ठरवण्यात येते. परवानगी असल्याखेरीज बँका कर्ज देत नाहीत. हक्काचे घर बांधण्यासाठी पैसे मोजून विकत घेतलेली जागा व स्वतःचे पैसे असूनही घर बांधता येत नाही. हक्काच्या जागेवर घर बांधण्यासाठी अनेक नियम लादले जातात आहेत. स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार काढून घेतल्याने बांधकामास इच्छुकांना तालुका व जिल्हा कार्यालयात हेलपाट्या माराव्या लागतात आहेत.

राजकीय वरदहस्त वापरून कोणतीही जागा दफ्तरी नोंदवा आणि शासनाच्या पैशाने घर बांधा, असे धोरण असल्याने नागरिकांनी शासनाच्या विरोधात रोष वाढत चालला आहे. नियमांनी चालणाऱ्यांना शासकीय दंड व नियमबाह्य काम करणाऱ्यांना सवलत अशी परिस्थिती राज्यात आहे. मालकीच्या जागेवर घर बांधणाऱ्यांना नियमांच्या ओझ्याखाली बांधले गेले आहे. परवानगीचा खर्च पूर्वीच्या तुलनेत १००० पटींनी वाढला आहे.

बॉक्स

अनेक प्रस्ताव धूळखात

दोन वर्षांपासून घर बांधकामाचे हजारो प्रस्ताव परवानगीच्या प्रतीक्षेत धूळखात आहेत. यामुळे बँकेना नियमित कर्ज वाटप करता येत नाही. घर बांधकाम कर्जाचे प्रकारणे रोडवल्याने बँकांना फटका बसला आहे.

रस्ते, नाले व महत्त्वाच्या जागा गायब

सर्वांना घर या योजनेसाठी गावागावांत अतिक्रमण झपाट्याने सुरू झाले आहे. मतदारांना खूश ठेवण्यासाठी व कधी वचपा काढण्यासाठी अनेकांना अतिक्रमण करण्यासाठी प्रोत्साहन करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. स्थानिक पदाधिकारी पदाचा दुरुपयोग करून परिचितांना खूश ठेवण्यासाठी खटाटोप करतात. अतिक्रमणाच्या वाढत्या प्रमाणाने गावातील रस्ते, पावसाचे पाणी वाहून जाणारे नहर व शासकीय जागा गायब झाली आहे.