राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाने मागासवर्गीय कर्मचारी संतप्त

सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी हा निर्णय घेतल्यानंतर धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनांसह सर्वच मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेने त्यात सुधारणा करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भरण्याची मागणी शासनाकडे केली होती त्यानुसार शासनाने २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता पुन्हा एकदा ७ मे २०२१ रोजीच्या सुधारित शासन निर्णयान्वये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर शासनाने अन्याय केला आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णय त्वरित रद्द करून भारत सरकारच्या डीओपीटी ऑफिस मेमोरेडम १५ जून २०१८ नुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याकरिता सुधारित शासन निर्णय काढण्यासंदर्भात धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यात २९ एप्रिल २००४ पासून मागासवर्गीयांसाठी सरळ सेवेत ५२ टक्के तर पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले. २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयाद्वारे पदोन्नतीमधील आरक्षण हे पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांवर मागासवर्गीयांना लागू केले होते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे २९ डिसेंबर २०१७ च्या पत्राद्वारे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता प्रमाणे खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती करणारे व फक्त खुल्या प्रवर्गाला पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. जो सामान्य प्रशासन विभागाचे १८ फेब्रुवारी २०१९ च्या निर्णयाद्वारे रद्द केला. मात्र शासनाने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय सुरूच ठेवला. पदोन्नतीतील आरक्षण विरोधी हे षडयंत्र असून शासनाची दिशाभूल केली जात आहे, त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय वाढतच आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाबद्दल असंतोष निर्माण होत असल्याचा आरोप धनगर अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अनिलकुमार ढोले, कार्याध्यक्ष विनोद ढोरे, महासचिव शरद उरकुड, उपाध्यक्ष विलास डाखोळे, हरीश खुजे, कोषाध्यक्ष उज्ज्वल रोकडे, सहसचिव रामचंद्र चुकांबे यांनी केला आहे.

बॉक्स

गत चार वर्षांपासून मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नती पासून वंचित

शासनाच्या या निर्णयामुळे मागील चार वर्षांपासून मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नती पासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे नव्या निर्णयामुळे भविष्यात मागासवर्गीयांचा पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण व पदोन्नतीतील अनुशेष संपुष्टात येईल, अशीही शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना पदोन्नती मिळणार आहे. हे घटनेच्या अनुच्छेद १६ ४ अ च्या विरुद्ध आहे असे मत धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अनिल कुमार ढोले यांनी केले आहे.

बॉक्स

राज्यभरातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांकडून निषेध

राज्य शासनाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षणाची पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण राज्यभरातून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून तीव्र निषेध होत असून यासाठी धनगर अधिकारी-कर्मचारी संघटनेकडून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन देत या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आहे यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने भरावयाची ते ३० टक्के पदे ही खुल्या प्रवर्गातून भरावयाचा शासन निर्णय हा मागास वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करणारा असल्याने त्वरित न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

कोट

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण २००१ चा कायदा रद्द केला नसल्याने आरक्षित कोट्यातील मागासवर्गीयांचे ३३ टक्के पदोन्नतीची पदे शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार भरावी. तसेच शासनाने खुल्या प्रवर्गातील ६७ टक्के पदोन्नती कोट्यातील पदांवर ही पात्र मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सुद्धा पदोन्नती द्यावी.

अनिलकुमार ढोले, राज्याध्यक्ष धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य.

कोट

फुले,शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात शासनाने मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. शासनाने अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती , भटक्या जमातीच्या हक्काचे पदोन्नतीने भरावयाची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरावयाचा ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय त्वरित मागे घेऊन मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा.

विलास डाखोरे, उपाध्यक्ष,

धनगर अधिकारी कर्मचारी, संघटना महाराष्ट्र राज्य.