बाळापूरवासीयांचा मायनिंग परिसरातून जीव धोक्यात घालून प्रवास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2021 04:25 AM2021-06-18T04:25:19+5:302021-06-18T04:25:19+5:30
तुमसर : स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही जगप्रसिद्ध मँगेेनीज खाण असलेल्या बाळापूर गावात जाण्यासाठी सुरक्षित रस्ता नाही. येथील रहिवाशांना मायनिंग क्षेत्रातून ...
तुमसर : स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही जगप्रसिद्ध मँगेेनीज खाण असलेल्या बाळापूर गावात जाण्यासाठी सुरक्षित रस्ता नाही. येथील रहिवाशांना मायनिंग क्षेत्रातून जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. बाळापूर हा रस्ता वनकायद्यात रखडला आहे. त्यामुळे नागरिकांना आठ ते दहा किलोमीटरचा लांबून टप्पा गाठावा लागतो.
जगप्रसिद्ध मँगेेनीज खाण असलेले बाळापूर हमेशा हे गाव आदिवासीबहुल गाव आहे. १९७८ मध्ये ही खाण भारत सरकारने अधिग्रहित केली होती. १९७७ पर्यंत ही खाण सीपीएमओ कंपनीच्या ताब्यात होती. आता ही खान मँगेेनीज ऑल इंडिया लिमिटेडच्या नावाने ओळखली जाते. मँगेेनीज खाण परिसरातून कुरमुडा, देवनारा, बाळापूर हमेशा येथील नागरिक या रस्त्याने ये-जा करीत होते. मायनिंगचा विस्तार झाल्याने मायनिंग परिसरातून येणेजाणे धोकादायक झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाला या खाणीतून कोट्यवधींचा महसूल प्राप्त होतो. परंतु, बाळापूर हमेशा या गावाला जाण्याकरिता पक्का रस्ता नाही. बाळापूरला जाण्याकरिता बाजार टोला, कुरमुडा या गावांवरून जावे लागते.
बाळापूर हमेशा गावाला जाण्याकरिता आठ ते दहा किलोमीटरच्या फेरा मारून जावे लागत असल्याने बहुसंख्य नागरिक धोकादायक मायनिंग परिसरातून प्रवास करतात. १९८० मध्ये तत्कालीन आमदार सुभाषचंद्र कारेमोरे यांनी रोजगार हमी योजनेंतर्गत पवनारखारी आदिवासी आश्रमशाळेसमोरून बाळापूर हमेशा गावाला जाणारा रस्त्याचे बांधकाम केले होते. सदर रस्त्याचे ते कच्चे बांधकाम होते. केंद्र शासनाने वनकायदा आणल्याने सदर रस्ता बांधकाम रखडले. मॉयल प्रशासनाने रस्ता बांधकाम करताना निविदा काढली होती. परंतु, वनविभागाने रस्त्याचे बांधकाम रोखले. त्यामुळे बाळापूर या गावाला जाण्याकरिता जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो.
बॉक्स
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी
बाळापूर हमेशा या गावाला जाण्याकरिता बाजार टोला, कुरमुडावरून आठ ते दहा किलोमीटर अंतराच्या फेऱ्याने जावे लागते. पवनारखारीवरून बाळापूर हे गाव केवळ दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सोयीसाठी व सुरक्षित प्रवासाकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन रस्ता बांधकामाचा तिढा सोडवण्याची गरज आहे.