बँक, पतसंस्थेतील सोनेतारण कर्ज माफ करा

शेतकऱ्यांना परवानाधारक सावकाराकडून सोनेतारण कर्जमाफीप्रमाणे बँक व पतसंस्थेतील सोनेतारण कर्जमाफी मिळावी, ....

उच्च न्यायालयात टेंभुर्णे यांची जनहित याचिका दाखल
रवींद्र चन्नेकर बारव्हा
शेतकऱ्यांना परवानाधारक सावकाराकडून सोनेतारण कर्जमाफीप्रमाणे बँक व पतसंस्थेतील सोनेतारण कर्जमाफी मिळावी, यासाठी माजी समाज कल्याण सभापती चंद्रशेखर टेंभुर्णे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने १० एप्रिल २०१५ रोजी घेतला होता. ३० नोव्हेंबर २०१४ अखेरचे थकीत कर्ज या योजनेअंतर्गत मात्र ठरविण्यात आले. परंतु या योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळालाच नाही. अनेक सावकारांनी हजारो शेतकऱ्यांना नमुना आठची पावती देऊन त्याची नोंद सावकारी खतावणीवर न केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित केले आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक डबघाईस आलेले आहे. चंद्रशेखर टेंभुर्णे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात २ मे २०१६ रोजी बीएल नंतर ७७/२०१६ अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जनहित याचिका दाखल केली. शेतकऱ्यांना परवानाधारक सावकाराकडून सोनेतारण कर्जमाफीप्रमाणे बँक व पतसंस्थेतील सोनेतारण कर्जमाफी मिळावी यासाठी ही याचिका दाखल केलीे. लाखांदूर तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकार छबीला भरणे यांचेकडे सोने गहाण ठेवून कर्ज घेतले. सावकारांनी दिलेली नमुना ८ ची पावती आहे. मात्र सावकारांनी आयकर बुडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलेली पावती सावकारांच्या खतावणी रजिस्टरवर भांडवल आणि रोकड याची नोंद न केल्यामुळे हजारो शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित आहेत. कर्जमुक्तीपासून शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी टेंभुर्णे यांचा संघर्ष सुरु आहे. परवानाधारक सावकार छबीला भरणे तसेच अवैध सावकार दूधराम भरणे, आशिष भरणे, शेखर भुुरे यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला. परंतु परवानाधारक सावकार यांच्याकडून कर्ज घेणाऱ्या नमुना आठची पावती असणाऱ्या परंतु खतावणीत भांडवल बुकात नोंद न घेतलेल्या सावकारांना शासन निर्णय १० एप्रिल २०१५ च्या अन्वये जाहीर करण्यात आलेल्या सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ देता येईल का नाही व कसे याबाबत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी ३० डिसेबर २०१५ रोजी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना मार्गदर्शन मागितले होते. मात्र शासनाने याबाबत कोणतेच निर्देश दिले नाही. पवनी तालुक्यातील परवानाधारक सावकार शामसुंदर कलंत्री, शालू सावरब ांधे, कृष्णअवतार कलंत्री रमेश मस्के, उषा लांबट, धनराज लांबट, आशिष लांबट, साक्षी लांबट, यशवंत भुरे आणि साकोली तालुक्यातील परवानाधारक सावकार किसन गिरडकर, सौरभ उसवाल, रुपेश खेडीकर, कांता खेडीकर, निशा खेडीकर तसेच लाखनी तालुक्यातील सावकारांनी हजारो शेतकऱ्यांना नमुना ८ ची पावती देऊन त्यांची नोंद सावकारी खतावणीवर केली नाही. (वार्ताहर)