प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला बँकांनी फासला हरताळ

नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांकरिता प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम मैलाचा दगड ठरेल या उद्देशाने अंमलात आणल्या गेला. मात्र मागील दोन वर्षांपासून या कार्यक्रमाला बँक व्यवस्थापकांनी अडगळीत ठेवला असल्याने मागील दीड-दोन वर्षांपासून शेकडो युवकांचे कर्ज प्रकरणे निकाली निघाले नाही. कोरोना महामारीमुळे खासगी नोकरदारांना आपल्या नोकरी गमवावी लागली. त्यामुळे ते युवक गावाकडे परत आले आणि नवीन व्यवसाय सुरू करण्याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच खादी ग्रामोद्योगमार्फत प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत कर्ज प्रस्ताव दाखल केले. आवश्यक असलेल्या सर्व बाबीची पूर्तत: केली. परंतु, बँकांनी सदर कार्यक्रमांतर्गतचे कर्ज प्रकरणे निकाली न काढता अडवून ठेवले आहेत. यामुळे शेकडो युवकांची मानसिकता बँक व्यवस्थापकांच्या हेकेखोरपणामुळे ढासळली आहे.

कार्यक्रम नवव्यावसायिक निर्माण करणारा असल्याने भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे खा. सुनील मेंढे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन कर्ज प्रकरणे अडवून ठेवू नये, असे निर्देश दिले होते. मात्र निर्देशाचा बँक व्यवस्थापकांवर पडला नाही. उलट कोरोनाचा बहाना मारून प्रकरणे दाबून ठेवले आहेत. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गतचे कर्ज प्रस्ताव निकाली काढण्याचे बंधन बँकांना नसेल तर मग असे उपक्रम राबवायचेच कशाला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बॉक्स

युवकांवर वाढला कर्जाचा बोझा

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज प्रस्ताव लवकर निकाली निघेल आणि व्यवसाय सुरू करता येईल, या उद्देशाने कर्ज प्रस्ताव टाकलेल्या शेकडो युवकांनी दीड-दोन वर्षांपासून भाडेकरारावर जागा घेतली. मात्र बँकांनी कर्ज प्रस्ताव निकाली काढले नाही आणि व्यवसाय सुरू होऊ शकले नाही. मात्र, करारावर घेतलेल्या जागेचा भाडा मात्र नियमितपणे भरावा लागत आहे. यासाठी पतसंस्था तसेच खासगीतून कर्ज घेऊन जागेचा भाडा भरावा लागत आहे. यातून युवकांवर कर्जाचा बोझा वाढला आहे.

बॉक्स

संस्थांची भूमिका काय?

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग या सरकारी संस्था नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. बँकांकडे ऑनलाइन कर्ज प्रस्ताव दाखल करणे एवढेच या संस्थांची भूमिका आहे का? बँकांकडे कर्ज प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर कर्ज प्रकरण निकाली निघावा यासाठी साधा पाठपुरावाही या संस्थांनी बँकेकडे केला नाही. पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी या संस्थांची नाही का? या प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बँक व्यवस्थापकांकडून टाळाटाळ

अनेक युवकांनी दीड-दोन वर्षांपासून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे दाखल केले आहेत. मात्र, कर्ज प्रस्ताव निकाली न काढता वेगवेगळी कारणे देऊन टाळाटाळ करण्यात येत आहे. झोनल कार्यालयातकडे प्रकरण पाठविले आहे. कोरोनामुळे कर्ज देणे बंद आहे अशी वेगवेगळी कारणे देऊन बँक व्यवस्थापकांकडून टाळाटाळ केल्या जात आहे.