व्यवस्थापकीय संचालकांच्या आदेशाला केराची टोपली

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील चालक-वाहक, यांत्रिक, शिपाई या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या त्या त्या पदाच्या शिक्षण अर्हतेनुसार थेट निवड जाहीर करण्याचे आदेश व्यवस्थापकीय संचालकाकडून २८ जून २०१९ रोजी देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक आगार पातळीवर आगार प्रमुखांनी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना रीतसर अर्ज मागविण्यात आले होते. यानुसार रायगड, नागपूर, औरंगाबाद विभागामध्ये निवड यादीनुसार त्या-त्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना लिपिक या पदावर बढती देण्यात आली. भंडारा विभागातही पहिली निवड यादी १ जानेवारी २०२० ला तर, दुसरी यादी २९ मे २०२० ला प्रकाशित करण्यात आली होती. परंतु भंडारा विभागात ८४ कर्मचाऱ्यांची अंतिम निवड यादी प्रकाशित करूनही अद्यापपर्यंत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. याबाबत भंडारा विभागात अनेक चर्चांना पेव फुटले आहे. वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी संघटनांचे वरिष्ठ नेते यांच्या संगनमताने आर्थिक लालसेपोटी चालक-वाहक, यांत्रिक, शिपाई या प्रवर्गाातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा घाट सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

त्यातच भंडारा विभाग नियंत्रकांकडून ७ डिसेंबर २०२० ला नव्याने आदेश काढून पुन्हा चालक-वाहक, यांत्रिक, शिपाई प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना नव्याने अर्ज सादर करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच निवड यादीत जाहीर करण्यात आलेल्यांनाही पुन्हा नव्याने अर्ज सादर करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे २८ जून २०१९ च्या आदेशानुसार ८४ कर्मचाऱ्यांना निवड यादीनुसार पदोन्नती देणे बंधनकारक असतानादेखील हेतुपुरस्पर नव्याने आदेश काढून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात येत आहे. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

भंडारा विभागात निवड करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत असून याबाबत विभाग नियंत्रकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवड करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची त्वरित पदोन्नती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट मानसिकतेमुळे एसटी महामंडळाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे दिसून येत आहे. निवड यादी प्रकाशित करूनही कनिष्ठ प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती न देता आर्थिक फायद्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या आदेशाला हरताळ फासला जात आहे.