बावनथडी प्रकल्प बांधकामाची चौकशी होणार

बावनथडी आंतरराज्यीय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १०० कोटींची गरज आहे. २३ कोटी ३४ लक्ष रुपयांचा प्रकल्प १४०० कोटींवर पोहोचला आहे. प्रकल्पाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून वितरिका अखंड

अधिकारी कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले : नऊ हजार हेक्टर शेती पाण्यापासून वंचित
तुमसर : बावनथडी आंतरराज्यीय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १०० कोटींची गरज आहे. २३ कोटी ३४ लक्ष रुपयांचा प्रकल्प १४०० कोटींवर पोहोचला आहे. प्रकल्पाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून वितरिका अखंड स्वरूपाच्या नसल्याने आठ ते नऊ हजार हेक्टर शेती पाण्यापासून वंचित आहे. येथील काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून त्याची चौकशी करण्याचे आदेश मिळाले आहे.
बावनथडी प्रकल्प तुमसर तालुक्यातील सितेकसा येथे तयार झाला आहे. सन २०१३ मध्ये धरणात पाणी साठवणूक सुरु झाली. तालुक्यातील तीन गावे विस्थापित झाली. पुनर्वसनस्थळी मूलभूत सोयींचा अभाव आहे.
शेतीचा मोबदला अल्पप्रमाणात देण्यात आला आहे. धरणाच्या कामाला प्रत्यक्षात सन १९७४-७५ मध्ये सुरुवात झाली. यावेळी प्रकल्पाची किंमत १४०० कोटी झाली आहे. किंमत का वाढली या मागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. वास्तविक अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यासाठी हा प्रकल्प नंदनवन ठरले आहे. वितरिकेचे बांधकाम तुटक तुटक करण्यात आले. कुठे शेतमालक, कुठे वनविभाग तर कुठे तांत्रिक कारणे आड आली.
हा प्रकल्प सुरुवातीपासून कुणीच गंभीर घेतला नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकल्पाचा उदोउदो मात्र प्रत्येकांकडून केल्या जातो.
लोकसभा निवडणुकीच्यापूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी येथे भेट देऊन प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे सुद्धा येथे येऊन गेले होते.
धरण परिसरातील गावे व तुमसर परिसरातील अनेक गावे प्रकल्पाच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. आंबागड (तुमसर) येथे उजव्या मुख्य कालव्यावरील वितरिकेला (मायनर) मोठे भगदाड पडले आहे. येथे धरणाच्या पाण्याचा अपव्यय होतो. बांधकामाच्या कार्यक्षमतेवरच येथे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो.
सिंचन विभागातील आर्थिक गैरव्यवहार सध्या राज्यभरात गाजत आहे. शासनाने बावनथडी प्रकल्पासंदर्भात मागील १५ ते २० वर्षाची संपूर्ण माहिती मागितल्याची माहिती आहे.
कोट्यवधींचे कंत्राट आंध्रप्रदेश येथील कंत्राटदाराला मिळाले. काही लहान कंत्राट भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी घेतले. निकृष्ट बांधकाम जेथे दिसून आले तिथे शासनाची करडी नजर आहे. विभागीय आणि गोपनीय माहिती येथे मागविण्यात आली आहे. चौकशी अहवाल तयार करण्याचे काम लवकरच होणार आहे. त्यामुळे या धरणाच्या बांधकामातील दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)