घरकुलाच्या निधीसाठी लाभार्थ्यांची पायपीट

दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाना शासनाकडून पक्के घर बांधण्याकरिता विविध योजनेतून निधी देण्यात येतो. लाभार्थ्यांना हा निधी तीन ते चार टक्क्याने दिला जातो.

ठळक मुद्देपालोरा येथील प्रकरण : घरांचे बांधकाम रखडले

आॅनलाईन लोकमत
पालोरा (चौ.) : दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाना शासनाकडून पक्के घर बांधण्याकरिता विविध योजनेतून निधी देण्यात येतो. लाभार्थ्यांना हा निधी तीन ते चार टक्क्याने दिला जातो. अनेक लाभार्थ्यांनी घर बांधण्याचे काम सुरू केले. पहिला धनादेश लाभार्थ्यांना मिळाला म्हणून बांधकाम सुरू केले. मात्र अनेक लाभार्थ्यांचे दोन टप्प्यांचा निधी महिना लोटूनसुद्धा न मिळाल्याने अर्थातच बांधकाम रखडले आहे. हा निधी केव्हा मिळणार यासाठी लाभार्थी प्रतिक्षेत आहेत. संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देऊन निधी द्यावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
घरकुल योजनेसंदर्भात शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणांमुळे लाभार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. पवनी तालुक्यात पंतप्रधान आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेचे कामे सुरू आहेत. अल्पशा निधीमध्ये घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण होत नाही तरीही गरजू लाभार्थी घरकुलाचे कामे करीत आहे. मात्र एक ते दोन महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने निधी वेळेवर मिळत नसल्यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. अनेक लाभार्थी उघड्यावर पडले आहेत. राहते घर पडल्यामुळे आता राहायचे कुठे म्हणून जवळच झोपडी तयार करून अनेक जण वास्तव्य करीत आहेत. बँकेच्या खात्यात निधी जमा न झाल्यामुळे आता कुठे राहावे आणि कसे जगावे? अशा प्रश्नांनी लाभार्थ्यांची झोप उडाली आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या संबंधित विभागाने घरकुलाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे लाभार्थ्यांनी म्हटले आहे.

लाभार्थी योजनेपासून वंचित
पवनी तालुक्यातील पालोरा परिसरात अनेक गावामध्ये गरजू लाभार्थी आहेत. घरकुल योजना मिळविण्यासाठी संबंधित विभागात पायपीट करीत आहेत. पक्के घर नसल्यामुळे भाड्याने राहत आहेत. गरजू लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले असून धनाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे हे बोलके चित्र परिसरात पाहायला मिळत आहेत. लोणारा येथील रजनी शंकर भेंडारकर यांचे घर कोसळले आहे. मुलाचे हृदयाचे आॅपरेशन झाले आहे. मात्र घरकुलमध्ये त्याचे नाव समाविष्ठ नाही. घर पाहणी करणारे संबंधित विभागाचे कर्मचारी व गावातील लोकप्रतिनिधी जबाबदारीने काम करतात का? हे यावरून दिसून येते, असा लाभार्थ्यांचा आरोप आहे.