वर्षभरात अपत्य झाले तरच लाभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2017 11:34 PM2017-08-13T23:34:31+5:302017-08-13T23:36:39+5:30
पुरूषोत्तम डोमळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सानगडी : शीर्षक वाचून आश्चर्य वाटले. परंतू हे सत्य आहे. गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागाच्या फतव्यानुसार, लग्नानंतर एका वर्षाच्या आत अपत्य झाल्यास वाढीव कुटुंबांना नोकरी ऐवजी एकमुस्त रकमेचा लाभ मिळणार अन्यथा लाभ मिळणार नाही, असे म्हटले आहे. परिणामी अनेक कुटुंब वाढीव मोबदल्यापासून वंचित आहेत.
विदर्भातील महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांना १.११९ कोटीचे विशेष आर्थिक पॅकेज मंजुर करण्यात आले. या पॅकेजनुसार प्रकल्पबाधीत १८ हजार ४४४ कुटुंबांना नोकरी ऐवजी एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यात आला. लाभ देतेवेळी निवाडा हा मुख्य घटक धरण्यात आला होता. परंतु एका एकाच कुटुंबात अनेक विवाहित कुटुंब वास्तव्य करीत होते. अशा कुटुंबाना वाढीव कुटूंब म्हणून गणना केली गेली. वाढीव कुटुंबांना सुद्धा नोकरी ऐवजी एकमुस्त रक्कमेचा लाभ देण्याचा शासनाचा विचाराधीन होता.
त्या संदर्भात आदेश काढून २१ मार्च १९९७ पुर्वी लग्न झालेले असावे. १९९७ च्या मतदार यादीत नाव असावे. बाधित गावाचा रहिवासी असावा, अशी अट घातलेली आहे.
याशिवाय विवाहित भाऊ किंवा मुलगा यांचे कुटुंब वाढीव कुटुंबात समावेश असेल, असा कुटुंबानीच वाढीव मोबदल्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेशात नमूद आहे.
प्रकल्प बाधीत वाढीव कुटुंबानी एकमुस्त रक्कमेचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी पुनर्वसन विभाग यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला.
ग्रामपंचायतची विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मला मान्य नाही. लग्न झालेल्या वर्षीच नोंदणी का केली नाही. अशी उत्तरे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पुनर्वसन यांच्याकडून मिळतात.
जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा येथील कर्मचाºयांना एका वर्षाच्या आत अपत्य झाली काय, लग्न होताच विवाहाची नोंदणी केली होती काय, असा संतप्त सवालही प्रकल्पग्रस्तांना विचारला जात आहे. यासाठी वाढीव कुटुंबानी रकमेसाठी प्रस्ताव सादर करून मोबदला मिळवून द्यावा, अशीही प्रकल्पग्रस्तांची आर्त हाक आहे.
लग्नतारखेनंतर एका वर्षाच्या आत अपत्य झाले असेल तरच २१ मार्च १९९७ पुर्वी लग्न झाले, असे ग्राह्य धरून वाढीव कुटुंबाना एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यात येईल. अटीत न बसलेल्या वाढीव कुटुंबाचे प्रस्ताव अपात्र करण्यात आले आहेत.
-जी.जी. जोशी, उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन विभाग (विशेष) भंडारा.