खबरदार! उघड्यावर शौचास बसाल तर

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान सुरू केल्याने राज्यातसुद्धा त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. आपले गाव स्वच्छ, सुंदर व हागणदारी मुक्त व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात प्रयत्न सुरू आहेत.

भंडारा : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान सुरू केल्याने राज्यातसुद्धा त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. आपले गाव स्वच्छ, सुंदर व हागणदारी मुक्त व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात प्रयत्न सुरू आहेत. यात प्रशासनाने सदर अभियान अधिक तीव्र करीत उघड्यावर शौच्छास बसल्यास १ हजार २०० रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमाची ग्रामीण भागातील नागरिकांनी चांगलीच धास्ती घेतल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. ‘१२ हजार रुपयांचे अनुदान घ्या व शौचालय बांधा’ असे फर्मान जिल्हा परिषद प्रशासनाने काढल्याने शौचालयाच्या पूर्ततेसाठी शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे.
रस्त्यात सांडपाणी सोडणे, सार्वजनिक उघड्या जागेवर, घराजवळ लोकांच्या ये-जा करण्याच्या ठिकाणी शौच्छास बसणे, मलमूत्र विसर्जन करणे, रस्त्यावर थुंकणे, प्लास्टिक कागद, केरकचरा उघड्यावर टाकणे आदी बाबी आढळल्यास पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ११५ ख ११७ नुसार एक हजार २०० रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद नव्या नियमात करण्यात आली आहे. उघड्यावर शौच्छास बसल्यास बाहेरची घाण माशीद्वारे घरात शिरते व विविध रोगांचा प्रादुर्भाव जाणवतो. हगवण, कॉलरा, टायफाईड, पोटदुखी आदी रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो. तसेच घरासमोरील तसेच परिसरात अस्वच्छता असेल तर विविध आजारांची नागरिकांना लागण होते. त्यामुळे स्वच्छता व शौचाालय ही बाब मानवी जीवनासाठी महत्वाची आहे. त्याची अंमलबजावणी आता तिव्रतेने केली जात आहे. विशेषत: शौचालयासाठी नागरिकांमध्ये याविषयी जनजागृती करीत आहेत. त्याला नागरिकांचा प्रतिसाद देखील मिळत आहे. या योजनेला व्यापक स्वरूप यावे, यासाठी महसूल कर्मचारी, वनविभागाचे कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषदेंतर्गत येणारे सर्व कर्मचारी यात विशेषत: शाळेतील शिक्षक व ग्रामसेवक यांना शौचालयाच्या पूर्ततेसाठी विशेष प्रयत्न करण्यासाठी आग्रह केला जाणार असल्याचे संकेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहेत. (शहर प्रतिनिधी)
कर्मचारी सरसावले
ग्रामीण भागात सध्या १२ हजार रुपये अनुदान घ्या व शौचालय बांधा या योजनेवर विशेष भर दिला असल्याने ग्रामीण भागात शौचालयाच्या पुतर्तेसाठी कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू असल्याचे दिसून येते. प्रतिव्यक्ती एक हजार २०० रुपये दंड असल्याने मोलमजुरी करून राबणाऱ्या व्यक्तीला शौचालय बांधणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. शौचालय बांधून ते सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील सर्व गावांना स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत एक स्लोगनरूपी संदेश पाठविला आहे. या संदेशातून महिलांची लाज राखण्यासाठी तरी शौचालय बांधा. ही बाब प्रकर्षाने यातून सांगण्यात आली आहे.