भंडारा मनरेगा मॉडेल राज्यात राबवावे

जिल्ह्यात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासोबतच विविध विकास काम करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत जिल्ह्याने चांगले काम केले आहे

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री : चुलबंद नदीवर बंधारे बांधा, वैनगंगा नदीला प्रदूषणमुक्त करणार

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : जिल्ह्यात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासोबतच विविध विकास काम करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत जिल्ह्याने चांगले काम केले आहे. त्यामुळे मानव विकास निर्देशांक वाढवासाठी या योजनेचा उपयोग झाला आहे. मनरेगाची मजूरी अदा करण्यासाठी भंडारा जिल्ह्याने विशिष्ट पध्दती अवलंबली. त्यामुळे मजुरांना वेळीच कामाचा मोबदला मिळण्यास मदत झाली आहे. भंडारा जिल्ह्याचे हे मॉडेल राज्यात राबवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवनातील सभागृहात सोमवारला भंडारा जिल्ह्याच्या विकास कामाचा आढावा घेतांना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री डॉ. परिणय फुके, चरण वाघमारे, अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, राजेश काशीवार, मुख्य सचिव सुमीत मल्लीक, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, भंडाराचे पालक सचिव रजनिश सेठ, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक विनीता साहू, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सुर्यवंशी व विविध विभागाचे वरिष्ठ व प्रमुख अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
सन २०१९ पर्यंत प्रधानमंत्र्यांचे सर्वांना घर देण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेचा लाभ देण्यासाठी योग्य नियोजन करावे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, आदिवासी लाभार्थ्यांना शबरी योजनेतून अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना रमाई घरकूल योजनेतून व अन्य लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून, घरकूल देण्यात यावे. त्यामुळे त्यांना हक्काचा निवारा मिळण्यास मदत होईल. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असेल व ते त्याचा नियमित वापर करतील यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. मेक इन महाराष्ट्रामध्ये सामंजस्य करार केलेल्या कंपन्यांशी उद्योग सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. त्यामुळे जिल्ह्यात उद्योग उभे राहतील व त्याद्वारे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देता येईल यादृष्टीने देखील नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील अपूर्ण अवस्थेतील सिंचन प्रकल्प नियोजनबद्धरित्या पूर्ण करावे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेती संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे. वैनगंगा नदीवर असलेल्या सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत थकीत असलेले बिल तातडीने भरण्यात यावे.
जिल्ह्यातील रेतीघाटावरुन अवैध रेती वाहतूक होण्यासाठी पोलीस विभागाने दक्ष राहून अशा प्रकारची वाहतूक करणाºयांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. गोसेखूर्द प्रकल्पात असलेल्या नेरला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत असलेल्या खापरी, नेरला, सुरबोडी व पिंडकेपार या गावांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिलेत.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना वनविभागाने लाभ देण्यासाठी अपात्र ठरविल्यामुळे वनविभागाने या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करावी. जिल्ह्यात टसर रेशीम उत्पादनासोबतच तूती लागवड करुन अधिक रेशीम उत्पादनाकडे लक्ष केंद्रीत करावे. वैनगंगा नदीत नागनदीचे दुषीत पाणी जात असल्यामुळे या पाण्यावर पुन:प्रक्रिया करुन त्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी करावा. सोबतच गोसेखूर्द प्रकल्पात हे दूषित पाणी जाणार नाही व त्यामुळे मासे मरणार नाही. यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. पदमान्यतेशिवाय रुग्णालयाला निधी न देण्याचे धोरण शासनाने स्विकारले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासोबत नागरिकांच्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेण्यासाठी भंडारा पोलीस विभागाने सुरु केलेला फिरते पोलिस ठाणे हा अभिनव उपक्रम इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय आहे. शेतकºयांना कृषीपंप वीज जोडणीचे कामे युद्धपातळीवर करावी. धान घोटाळ्या संदर्भात शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष वकिलाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.