स्वीकृत संचालकांच्या नियुक्तीवरून भंडारा अर्बन बँक पुन्हा नव्याने चर्चेत

विरोधक म्हणतात, संचालक मंडळाला अधिकारच नाही; अध्यक्ष म्हणतात, नियुक्ती अधिकारातूनच

भंडारा :भंडारा अर्बन बँकेमध्ये दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये तीन स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. राजीनामा दिलेल्या माजी संचालकांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत संचालक मंडळच अल्पमतात असल्याने त्यांना अशी नियुक्ती करण्याचे अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे, तर बॅँक अध्यक्ष नाना पंचबुद्धे यांनी, आम्ही अल्पमतात नसून नियमानुसार आणि अधिकारातूनच स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती केल्याचे म्हटले आहे.

१८ नोव्हेंबरला संचालक मंडळाची सभा बँकेचे अध्यक्ष नाना पंचबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेमध्ये पवनीचे मुकेश बावणकर, भंडारा येथील प्रवीण वैरागडे आणि बंटी भांगडकर यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा ठराव घेण्यात आला होता. त्यानंतर या तिघांनाही स्वीकृत संचालकपदी नियुक्ती झाल्याचे पत्रही बँक अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आले होते. मात्र, या नियुक्तीला हिरालाल बांगडकर, लीलाधर वाडीभस्मे आणि कविता लांजेवार या माजी संचालकांनी विरोध दर्शविला आहे.

संचालक मंडळाच्या सभेच्या दिवशीच या तिन्ही माजी संचालकांनी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक पत्र देऊन, फक्त सात सदस्य असल्याने व कोरम पूर्ण होत नाही. तसेच, उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला दाखल केलेल्या रिट पिटीशनवरील आदेशानुसार, नागपूर विभागीय सहनिबंधकांना ६ आठवड्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने ही सभा बेकायदेशीर ठरत असल्याने रद्द करण्याची मागणी केली होती.

आम्ही अल्पमतात नाही : नाना पंचबुद्धे

बँकेचे अध्यक्ष नाना पंचबुद्धे यांना या नियुक्तीसंदर्भात ‘लोकमत’ने विचारणा केली असता, ते म्हणाले, आम्ही अल्पमतात नाहीच. गोपीचंद थवानी यांनी राजीनामा दिला होता, असे असले तरी तो मंजूर नसल्याने ते सतत संचालक मंडळाच्या तीन बैठकांना उपस्थित राहिले आहेत. त्यांच्यासह ८ संचालक आणि दोन स्वीकृत संचालक अशी १० संचालकांची उपस्थिती होती. कोरमसाठी ९ संचालकांच्या उपस्थितीची गरज होती. सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमता येत नाही, असा उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने आपण आजही नियमानुसार अध्यक्ष आहोत. सहकारमंत्र्यांकडे अपील केल्यानंतर कलम ७९ ला स्थगनादेश मिळाला आहे. त्यामुळे सर्व काही अधिकारातूनच झाले आहे, असे ते म्हणाले.

सहकार कायदा व नियमाला वगळून निर्णय : हिरा बांगडकर

या प्रकियेसंदर्भात माजी संचालक हिरा बांगडकर यांनीही ‘लोकमत’कडे प्रतिक्रिया नोंदविली. ते म्हणाले, सहकार कायद्याच्या नियमाबाहेर जाऊन अध्यक्षांनी या नियुक्त्या केल्या आहेत. प्रत्यक्षात संचालक मंडळ अल्पमतातच आहे. गोपीचंद थवानी यांनी राजीनामा दिल्यावरही ते बैठकीला उपस्थित राहतात, यावरून हा राजीनामा मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा अधिकार या बोर्डाला आहे का, हे अध्यक्षांनी स्पष्ट करावे. आमचे राजीनामे नामंजूर असतील तर तसे पत्र विभागीय सहनिबंधकांनी आम्हालाही द्यावे. संचालक मंडळाच्या अशा कारभारामुळे बँकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. डीडीआर आणि बँक सीईओंच्या अहवालातही स्पष्ट उल्लेख असतानाही कायदा धाब्यावर बसवून हा प्रकार सुरू असल्याचे ते म्हणाले.