भंडाराची पाणीपुरवठा योजना दीड वर्षात पूर्ण होणार

शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासनाने ५८ कोटी रूपयांची तरतूद केली असून येत्या दीड वर्षात भंडारावासीयांना पिण्याचे शुद्ध पाणी २४ तास मिळेल, असे प्रतिपादन उर्जामंत्री तथा भंडाराचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे केले.

ठळक मुद्देपालकमंत्री : कामगारांना साहित्याचे वितरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासनाने ५८ कोटी रूपयांची तरतूद केली असून येत्या दीड वर्षात भंडारावासीयांना पिण्याचे शुद्ध पाणी २४ तास मिळेल, असे प्रतिपादन उर्जामंत्री तथा भंडाराचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे केले.
भंडारा शहर पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन, 'सन्मान कष्टाचा, आनंद उद्याचा' लाभ वाटप सोहळा आणि रोगनिदान शिबिर कार्यक्रमात पालकमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमाला आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार चरण वाघमारे, आमदार बाळा काशिवार, कामगार मंडळाचे ओमप्रकाश यादव, म्हाडाचे सभापती तारिक कुरैशी, जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनिता साहू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जगताप, नगराध्यक्ष सुनील मेंढे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पडोळे, कामगार मंडळाचे सचिव श्री.चु. श्रीरंगम, नगरपरिषद उपाध्यक्ष आशु गोंडाने, मुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर ढेरे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले, जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना 'सर्वांसाठी घरे - २०-२२ या योजनेच्या लाभासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या २९ योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसाला दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शहराला गेल्या अनेक वर्षापासून दूषित पाणीपुरवठा होत होता. मुख्यमंत्र्यांनी ५८ कोटींची योजना मंजुर केली. आज या योजनेचे भूमिपूजन झाले असून दीड वर्षात योजना पूर्ण होऊन नागरिकांना शुद्ध पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच १५ हजार घरांमध्ये नळ जोडण्या दिल्या जाणार आहे. शासनाच्या लोककल्याणकारी विविध योजनांचा लाभ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दिला जात असल्याचे त्यांची सांगितले. पेंचच्या लाभक्षेत्रात असलेल्या शेतकऱ्यांना विंधन विहिरीचा लाभ देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना धनादेश किट वाटप करण्यात आले. राज्यात १३ लाख ७१ हजार ५९१ कामगारांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ९ लाख ५० हजार ३४३ बांधकाम कामगारांना ५०० कोटी रूपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आले. जिल्ह्यात ३० हजार कामगाराची नोंदणी झाली असून यामधून एकही कामगार सुटू नये यासाठी विशेष कॅम्प घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.