आरोग्य विभागाची बायोमेट्रिक प्रणाली 'डोईजड'

आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आधारकार्ड बायोमेट्रिक प्रणालीला जोडल्याशिवाय त्यांचे वेतन अदा करण्यात येवू नये, ...

आज जागतिक आरोग्य दिन : जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची शक्यता
देवानंद नंदेश्वर  भंडारा
आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आधारकार्ड बायोमेट्रिक प्रणालीला जोडल्याशिवाय त्यांचे वेतन अदा करण्यात येवू नये, याबाबत आरोग्य विभागाच्या प्रमुखांना राज्य शासनाने निर्देश दिले असले तरी सध्यातरी या निर्देशाची अंमलबजावणी मात्र शुन्य दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्वसामान्य व गोरगरीब रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये चांगल्या दर्जाची आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, या हेतूने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालये, सर्व ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे रुग्णांना वेळेत उपचार होण्यास मदत होणार आहे. दांडीबहाद्दर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शासनाचा अंकुश राहणार आहे. प्रभावी लोकाभिमूख प्रशासनासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहण्यासाठी व त्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदणी पध्दत लागू करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणच्या शासकीय आरोग्य संस्थामधील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी कामकाजाच्या वेळेत उपस्थित राहत नाहीत तसेच मुख्यालयाच्या ठिकाणी हजर रहात नसल्याची बाब निदर्शनास आली. याबाबत अनेक नागरिकांच्या तक्रारी आरोग्य विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर वेळोवेळी मुख्यालयी राहण्याबाबत तसेच आरोग्य संस्थांमध्ये हजर राहून रूग्णांना वेळेत उत्कृष्ट दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्याबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तरीही याबाबतची कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
ग्रामीण भागातील गोरगरीब नागरिकांना वेळेवर आरोग्य सुविधा मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शासकीय आरोग्य संस्थांबाबत नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाची प्रतिमा मलिन होत चालली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त आहे.
राज्यातील आरोग्य सेवा सुविधांबाबत विशेषत: वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचारी परिचारिका, फार्मासिस्ट, वॉर्ड बॉय व इतर कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कामकाजाच्या वेळेत उपस्थित नसणे, मुख्यालयी राहत नसणे, त्यामुळे आरोग्य सुविधा दिलेल्या वेळेत प्राप्त न होणे अशा तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली प्रभावीपणे व सक्षमपणे राबविण्याचा निर्णय शासनाच्या आरोग्य विभागाने घेतले. आरोग्य विभागाच्या सर्व संस्था व कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी मुख्यालयी राहणे, कामाकाजाच्या वेळेत उपस्थित राहणे, बायोमेट्रिक उपस्थिती रोजच्या रोज नोंदवणे आता बंधनकारक आहे. याचा वापर प्रभावीपणे होत आहे का नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखांची आहे. ज्या आरोग्य संस्था व कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रीक सुविधा बंद पडलेली आहे किंवा सुरू नाही, त्यांनी त्वरित यंत्रणा सुरू करावी. सर्व आरोग्य संस्था व कार्यालयामध्ये बायोमेट्रीक प्रणाली ही त्या आरोग्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आधारकार्डशी तसेच वेतनाशी जोडण्यात यावे. आधारकार्ड बायोमेट्रिक प्रणालीस जोडल्याशिवाय वेतन अदा करण्यात येवू नये, याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापही भंडारा जिल्हा परीषद अंतर्गत असलेल्या ३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १९३ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तसेच ७ तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात बायोमेट्रिक प्रणाली रखडलेली आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या वाढण्याची शक्यता बळावली आहे.