अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने रेती तस्करी जोमात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 4, 2021 04:24 AM2021-07-04T04:24:20+5:302021-07-04T04:24:20+5:30
सिराज शेख मोहाडी : तालुक्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीच्या घाटावरून अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत रेती तस्करी होत आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत ...
सिराज शेख
मोहाडी : तालुक्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीच्या घाटावरून अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत रेती तस्करी होत आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असून, तस्करी आणि अधिकारी मालामाल होत आहेत. मोहाडी येथील कुशारी फाटा येथून दररोज रेतीच्या वाहनांची वर्दळ सुरू असते. मात्र, कारवाई केली जात नाही.
मोहाडी तालुक्यात वैनगंगा नदीच्या सुकळी, रोहा, बेटाळा आणि सूर नदीच्या नेरी घाटासह अनेक घाटावरून रेतीची तस्करी सुरू आहे. वैनगंगेच्या रेतीला सोन्यासारखा भाव नागपूर क्षेत्रात मिळतो, या रेतीला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे रेती तस्कर साम, दाम, दंड, भेद वापरून रेतीची तस्करी करतात. बेटाळा रेतीघाटाचा लिलाव झाल्याने सीमांकनाबाहेरून रेतीचा उपसा जोमात सुरू आहे. निलज बुज. व देव्हाडा हे दोन घाट रेती चोरांसाठी वरदान ठरलेले आहेत. देव्हाडा घाटातून दररोज पहाटेपासून सकाळी दहा ते अकरा वाजेपर्यंत १० ते १२ ट्रॅक्टरद्वारे रेती नदी काठावर आणण्यात येते. नंतर जेसीबीने टिप्पर भरून तिरोडा, नागपूर, रामटेककडे पाठविली जाते. हीच स्थिती निलज बुज. घाटावर आहे. यासाठी रेती तस्करांकडून टिप्पर व ट्रॅक्टरच्या संख्येनुसार महसूल अधिकाऱ्यांना व पोलिसांना हाताशी धरण्यात येते. त्यामुळे महसूल व पोलीस अधिकारी या रेती तस्करांवर कारवाई करीत नाहीत. एखाद वेळी गावकऱ्यांनी तक्रार केलीच तर त्याची सूचना रेती तस्करांना देऊन नंतर धाड टाकली जाते. त्यामुळे एकही टिप्पर अथवा ट्रॅक्टर हाती लागत नाही. मात्र, जे अर्थपूर्ण व्यवहार करीत नाही त्यांचे ट्रॅक्टर जप्त केले जाते. दुसरीकडे रेतीच्या टिप्परमुळे चांगले रस्ते उखडले आहेत. धुळीमुळे रस्त्यावरील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत आहे.
रेती तस्करांकडून एन्ट्री फी
रेतीच्या या गोरखधंद्यात रेती तस्करांसोबत तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, ठाणेदार, बीट जमादार, स्थानिक गुन्हे शाखा व खनिकर्म विभाग या सर्वांचे उखळ पांढरे होत आहे. त्यामुळे सर्वांनी बघ्याची भूमिका घेतलेली आहे. रेती तस्करीची सूचना दिल्यावरही कारवाई केली जात नाही अशी काही गावकऱ्यांची तक्रार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तरी यावर अंकुश आणण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी होत आहे.