बाटलीबंद पाण्याचा गोरखधंदा

तुमसर तालुक्यात तथा परिसरात बाटलीबंद पाण्याचा गोरखधंदा मागील अनेक महिन्यापासून सुरु आहे. बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय करण्याकरिता नियमानुसार १२ ते १५ विविध प्रमाणपत्राची गरज आहे.

ठळक मुद्दे१२ ते १५ प्रमाणपत्राची गरज : आरओ प्लांटला सुगीचे दिवस

मोहन भोयर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : तुमसर तालुक्यात तथा परिसरात बाटलीबंद पाण्याचा गोरखधंदा मागील अनेक महिन्यापासून सुरु आहे. बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय करण्याकरिता नियमानुसार १२ ते १५ विविध प्रमाणपत्राची गरज आहे. वर्षाला किमान ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करून संबंधित विभागाच्या परवानगी घ्यावी लागते. येथे तर दोन ते अडीच लाख रूपयात बाटलीबंद पाणी विक्रीचे कारखाने सुरू करण्यात आलेले आहे. शासकीय मानकांचा येथे पत्ताच नाही. अन्न व औषधी विभागाचे येथे दुर्लक्ष होत आहे.
पाणी जीवन आहे. नगदी व्यवसाय म्हणून पाणी व्यवसायाला सुगीचे दिवस आले आहेत. घरीच विहिर खोदून बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय थाटण्यात आला आहे. तुमसर परिसरात २२ ते २५ बाटलीबंद पाण्याचे कारखाने सुरु आहेत. किमा २ ते अडीच लाखांपासून तर दहा लाखापर्यंत हे शुध्द पाणी प्रक्रियेचे कारखाने सुरु केले आहेत. बाटलीबंद पाणी व्यवसायाचे अतिशय कठोर नियम आहेत. परंतु येथे नियम डावलून हा गोरखधंदा सर्रास सुरु आहे. प्रत्येक दुकानात शुध्द पाण्याच्या नावाखाली कॅन सर्वत्र दिसून येतात. शासकीय मानकानुसार ते शुध्द पाणी आहे काय? हा संशोधनाचा विषय आहे.
काही आरो प्लांटला येथे परवानगी आहे, अशी माहिती आहे. परंतु अनेक आरो प्लांट येथे अधिकृत नाहीत अशी माहिती आहे. अन्न व औषधी विभागाची येथे परवानगीची गरज असून १२ ते १५ प्रमाणपत्रांची येथे नियमानुसार गरज आहे. सदर प्रमाणपत्र प्राप्त करणे हे मोठे अग्नीदिव्य आहे. शहरासोबतच गाव खेड्यातही सर्रास बाटलीबंद पाण्याचे कारखाने सुरु करण्यात आले आहे.
नागपूर, रायपूर या महानगरासह मध्यप्रदेशातील अभियंते तथा तंत्रज्ञ स्वस्त दरात आरो प्लांट उभे करुन देतात. बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी हा उद्योग अत्यंत चांगला विकल्प म्हणून पुढे आला आहे, परंतु नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
नामांकित कंपन्यांचे बाटलीबंद एक लिटर पाणी किमान १८ ते २० रूपयाला मिळते तिथे आरो प्लांटमध्ये १० ते १५ लिटरपाणी मध्ये ४० ते ४० रूपयात सहज उपलब्ध आहे. तालुका स्तरावर या बाटलीबंद पाणी व्यवसायाकडे सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नाही. केवळ अन्न व औषधी प्रशासन विभागाकडेच कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. अशी माहिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर विषयाकडे गांभीर्याने तपासणी करण्याचे निर्देश देण्याची गरज आहे.