कास्ट्राईब महासंघाची शाखा अनधिकृत

कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या येथील महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाची भंडारा शाखा मान्यताप्राप्त नसल्याचे पत्र अवर सचिव दी.प्र. देशमुख यांनी जिल्हा परिषदला पाठविले आहे.

ठळक मुद्देअवर सचिवांचे पत्र : जिल्हा परिषद प्रशासनानेही बजावली महासंघाला नोटीस

प्रशांत देसाई।
आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या येथील महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाची भंडारा शाखा मान्यताप्राप्त नसल्याचे पत्र अवर सचिव दी.प्र. देशमुख यांनी जिल्हा परिषदला पाठविले आहे. या पत्रामुळे कास्ट्राईब संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने कास्ट्राईब कल्याण महासंघाला दिलेले कार्यालय तातडीने रिकामे करावे, अशा आशयाची नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे मागील काही वर्षांपासून संघटनेच्या माध्यमातून पदाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासनाकडे लावून धरल्या होत्या. त्या बोगस होत्या का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. येथील जिल्हा परिषद इमारतीत विविध विभागाचे कार्यालय भाडेतत्वावर आहेत. यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या मागील बाजूला व्यावसायीक गाळे तथा कार्यालयीन कामासाठी गाळे बांधण्यात आले आहे. या इमारतीसह गाळ्यांच्या देखभाल दुरूस्ती व भाडे वसुलीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे जिल्हा शाखा भंडाराच्या माध्यमातून येथील पदाधिकाºयांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर येथील अधिकाऱ्यांनाच अनेकदा धारेवर धरल्याची चर्चा आता समोर येत आहे.
महाराष्ट्र कास्ट्राईब कल्याण महासंघाची भंडारा येथील शाखा ही पुणे येथील शाखेशी संलग्न असल्याचे आजपर्यंत येथील पदाधिकाऱ्यांनी दाखविले. मात्र, अवर सचिव देशमुख यांनी ही अधिकृत शाखा नसल्याचे म्हटल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
महासंघाच्या दबाव तंत्रामुळे राज्य शासनाने कास्ट्राईब महासंघाच्या भंडारा शाखेच्या मान्यतेबाबत अहवाल मागितला. यात भंडारा शाखा मान्यता प्राप्त संघटनांच्या यादीत नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ अन्वये मान्यताप्राप्त संघटना नसल्याचे अवर सचिव दी.प्र. देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) यांना १४ डिसेंबर २०१७ ला एका पत्राद्वारे कळविले आहे. सदर महासंघाला मान्यताप्राप्त नसल्याची गंभीर बाब अवर सचिवांनी तीन महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषद प्रशासनाला कळविले. सदर अवर सचिवांचे पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागले. त्यानुसार या महासंघावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारवाई करणे क्रमप्राप्त ठरते. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी लोटत असतानाही या महासंघाच्या ताब्यात असलेले कार्यालय अजूनही रिकामे करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे अधिकाºयांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
कार्यालय रिकामे करून देण्यासाठी नोटीस
अवर सचिव देशमुख यांनी बजावलेल्या पत्रानुसार जि.प. बांधकाम विभागाने महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ जिल्हा शाखा भंडाराच्या ताब्यातील कार्यालयाचे गाळे तातडीने रिकामे करावे, अशा आशयाची नोटीस महासंघाला बजावली आहे. मात्र या नोटीसनंतरही महासंघाने गाळे रिकामे केले नाही. त्यामुळे येत्या कालावधीत पोलीस बंदोबस्तात सदर कार्यालय रिकामे करण्यात येणार असल्याचे एका अधिकाºयाने नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ला सांगितले.
महासंघाला दिले मोफत गाळे
जिल्हा परिषद इमारतीच्या परिसरातील गाळ्यांमध्ये असलेले शासकीय कार्यालय किंवा गाळे धारकांकडून भाडे वसूल करण्यात येते. मात्र महासंघाला तत्कालीन उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी (सामान्य) सुधीर वाळके यांच्या कार्यकाळात सदर गाळे कार्यालयासाठी देण्यात आले होते. एकीकडे सर्व शासकीय कार्यालय व गाळे धारकांकडून भाडे वसुली होत असताना महासंघाला मात्र मोफत गाळे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान महासंघाने त्यांच्या कार्यालयालगत असलेल्या दुसऱ्या गाळ्याच्या जागेची मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली होती. त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच महासंघाने सदर गाळ्याची भिंत आतून फोडून अनधिकृतरित्या दुसरा गाळा ताब्यात घेतला होता. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्याविरूद्ध पोलीस कारवाई करण्याची नोटीस बजावल्यानंतर सदर भिंत पूर्ववत बांधण्यात आली.