घरकुलासाठी रेतीची रॉयल्टी माफ

गरीब व ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही अशा नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अडचणी येतात त्याचा निपटारा झाला पाहिजे, त्यासाठी या लोकसंवाद कार्यक्रमाद्वारे संवाद साधण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच लोकांच्या आकांक्षा समजून घेवून त्या पूर्ण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचा लाभार्थ्यांशी संवाद : नकाशा शुल्क रद्दसाठी प्रयत्न करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : गरीब व ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही अशा नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अडचणी येतात त्याचा निपटारा झाला पाहिजे, त्यासाठी या लोकसंवाद कार्यक्रमाद्वारे संवाद साधण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच लोकांच्या आकांक्षा समजून घेवून त्या पूर्ण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
घरकुलाच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती कुठलीही रॉयल्टी न घेता उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. घरकुल योजनेकरीता नकाशा मंजूर करण्यासाठी लागणारे शुल्क रद्द करण्यासाठी शासन पुढाकार घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारला लोकसंवाद या कार्यक्रमातून राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेंतर्गत पलॉट व पंडित दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेंतर्गत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. भडारा जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण), रमाई व शबरी घरकुल योजनेतील २२ लाभार्थी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होते.
घरकुल योजना राज्यातील शेवटच्या नागरिकापर्यत पोहचेपर्यत चालूच राहणार आहे. या योजनेत यादीत नसलेल्या नागरिकांना सामावून घेण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच शबरी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती रॉयल्टी न घेता मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या योजनेद्वारे देशातील सर्वसामान्यांना स्वत:चे हक्काचे घर असावे असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अभिप्रेत आहे. राज्यात सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करुन दिल्या जातील. प्रत्येक नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईपर्यत योजना चालूच राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत पोहचल्यानंतर त्यातून होणारा लाभ, त्यात येणाऱ्या अडचणी आणि आवश्यक सुधारणांची माहिती स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोक संवाद’ साधून जाणून घेतली. लाभार्थी आणि मुख्यमंत्री यांच्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे होणारा थेट संवाद मोबाईल, संगणक, टॅब आणि लॅपटॉपवरही लाईव्ह पाहता आला.
लोकसंवादच्या पहिल्या पर्वात राज्यातील नंदूरबार, वर्धा, ठाणे, सातारा, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, नाशिक, गडचिरोली जिल्हयातील लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी थेट संवाद साधला. तर ठाणे, लातूर, नाशिक व नागपूर या जिल्ह्यात लाभार्थ्यांच्या घरासमोरुन संवाद साधला गेला. पुढील कार्यक्रमात इतर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी लाभार्थ्यांनी सांगितले की, आम्हाला स्वत:चे घर नव्हते, होते ते कच्चे व कुडाचे होते. पाऊस, वारा आदी आपत्तीने घर पडण्यासारखे झाले होते. अशा वेळी आवास योजनेच्या माध्यमातून स्वत:चे घर मिळाले. त्यामुळे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. शासनाचे खुप खुप आभारी आहोत, अशा प्रतिक्रीया लाभार्थ्यांनी व्यक्त केल्या.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची राज्यात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी व ग्रामीण), उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, सूक्ष्म सिंचन आणि मृदा परीक्षण सारख्या या योजना अधिक गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि मंत्रालयातही या योजनांचा आढावा घेतला आहे. त्याबाबत मनमोकळा संवाद मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील लाभार्थ्यांशी साधला.
शासनाच्या योजना म्हटले की, त्यामध्ये त्रृटी व व्यवहार असा समज आहे. मात्र घरकुल योजना प्रशासनाने अतिशय प्रामाणिकपणे गरजु लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविली आहे. घरकुल मंजूरीसाठी कुणालाही काहीच द्यावे लागले नाही, असे ठामपणे लाभार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. प्रशासनाने घरकुल योजनेत उत्तम काम केले असून शासनाच्या इतर योजनामध्येही असेच काम करावे, असे सांगून मुख्यमत्र्यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले. यावेळी जिल्ह्यातील २२ लाभार्थी उपस्थित होते.