बसस्थानकातील विक्रेत्यांच्या संसाराची गाडी पुन्हा रुळावर

भंडारा : कोरोना संसर्गाचा सर्वात जास्त फटका हातावर पोट भरणारे विक्रेते, छोटे व्यावसायिक आणि मजुरांना बसला आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत एसटी महामंडळाने बसेस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने सलग चार महिने कोणताच व्यवसाय करता आला नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी आल्याचे भंडारा बसस्थानकातील शेंगदाणे, चिक्की, बिस्कीट, पाणी बॉटल, खारेमुरे या खाद्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत एसटी महामंडळाने बसेस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अनेक दिवस प्रवासी नसल्याने बसस्थानकातील विक्रेत्यांचा व्यवसायही ठप्प झाला होता. मात्र, आता सर्वच बसेस सुरू झाल्याने बसस्थानकातील विक्रेत्यांच्या संसाराची गाडी आता पुन्हा रुळावर आली आहे. मात्र, असे असले तरी ग्रामीण भागातील काही बस सुरू नसल्याने अजूनही अपेक्षित व्यवसाय होत नाही. ग्रामीण बसफेऱ्या सुरु झाल्यास व्यवसायात भर पडेल, असेही विक्रेत्यांनी सांगितले.

बॉक्स

एसटीला द्यावे लागते वार्षिक १५ हजारचे शुल्क

बसस्थानकात विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यासाठी एसटी महामंडळाला जुन्या विक्रेत्यांना पंधरा हजार, तर नवीन विक्रेत्यांना दहा हजारांचे शुल्क भरावे लागते. मात्र, कोरोनामुळे हे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी बळीराम तरारे, अभय मुळे, कार्तिक मुळे, विलास शेंडे, अरविंद दुर्गडे या विक्रेत्यांनी केली आहे. याशिवाय विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यासाठी पोलिसांकडून चारित्र्य प्रमाणपत्रही जोडावे लागते. त्यामुळे व्यवसाय जास्त कसा होईल, याकडे व्यावसायिकांचे लक्ष लागून आहे.

कोट

खरे ग्राहक ग्रामीण भागातीलच

बसस्थानकात विविध खाद्य पदार्थ विकत घेणारे ग्राहक खरे तर ग्रामीण भागातीलच जास्त प्रमाणात असतात. त्यातुलनेत शहरी ग्राहक कमी खरेदी करतात. त्यामुळे ग्रामीण बसफेऱ्या वाढल्यास आमचा व्यवसाय आणखी वाढेल.

कार्तिक मुळे, विक्रेता

कोट

मी ३५ वर्षांपासून हा व्यवसाय करत आहे. यापूर्वी कधी चारशे, तर कधी पाचशे रुपये रोजी मिळायची. परंतु आज जेमतेम पोटापाण्यापुरतेच चार पैसे मिळत आहेत. अशा संकटात आम्हाला शासनाने मदत करावी, अशी आमची मागणी आहे.

बळीराम तरारे, विक्रेता

कोट

कोरोनात आमचा धंदा चार महिने बंद होता. अशावेळी आमच्या मदतीला कुणीही आले नाही. त्यामुळे संसारासाठी असंख्य अडचणी आल्या. त्यामुळे एसटी महामंडळाने किमान दोन वर्ष तरी आम्हाला व्यवसाय शुल्क माफ करण्याची गरज आहे. शासनाने आमची ही मागणी मान्य करावी.

सुयश तरारे, विक्रेता