आधी साहित्य खरेदी; नंतर मिळेल निधी

दारिद्र्य रेषेखालील तथा अन्य गरीब लाभार्थ्यांनो अगोदर साहित्य खरेदी करा नंतरच खात्यात रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

शासनाचे आदेश : दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांची परवड
मोहन भोयर तुमसर
दारिद्र्य रेषेखालील तथा अन्य गरीब लाभार्थ्यांनो अगोदर साहित्य खरेदी करा नंतरच खात्यात रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. शासनाने असा निर्णय घेतल्यामुळे गरीब लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत महिला व बालकल्याण तथा समाजकल्याण विभागाअंतर्गत असे आदेश निर्गमित झाले आहेत.
राज्य व केंद्र शासन गरीब, दारिद्र्य रेषेखालील, अंत्योदय तथा इतर लाभार्थ्यांकरिता शासकीय योजना राबवित आहे. महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत व समाज कल्याण विभागांतर्गत पूर्वी लाभार्थ्यांना साहित्यांचा थेट पुरवठा करण्यात येत होता. सध्या त्यावर बंदी आली आहे. आता लाभार्थ्यांना स्वत: साहित्य खरेदी करून त्याची खरेदीची बिले द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात तितकी रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
महिला व बालकल्याण व समाज कल्याण विभागातर्फे विद्यार्थिनींना सायकल देण्यात येते. यात बहुसंख्य लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील आहेत. सायकलची किंमत पाच हजार इतकी आहे. या लाभार्थ्यांना दुकानातून स्वत: सायकल खरेदी करावी लागणार आहे. नंतर ते बिल संबंधित विभागाकडे जमा केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात ती रक्कम जमा होईल.
लाभार्थी हा दारिद्र्य रेषेखालील असल्याने त्याच्याजवळ रोख रक्कम कुठून येणार आहे. जर त्यांच्याजवळ रोख रक्कम असेल तर तो शासकीय योजनेचा लाभ का घेईल? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना यापूर्वी हा अधिकार दिला होता. तो अधिकार या आदेशाने काढून घेतल्याचे प्रथम दर्शनी दिसत आहे. या आदेशामुळे लाभार्थ्यांत प्रचंड असंतोष दिसून येत आहे. कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. त्या कागदपत्रांवर मोठा खर्च करावा लागतो. यात वेळ जातो. मोठी पायपीट करावी लागते. असे लाभार्थ्यांनी सांगितले. आता प्रथम साहित्य खरेदी करा नंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचे निर्देश प्राप्त झाल्याने हजारो लाभार्थी येथे वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषद अंतर्गत योजनेतील लाभार्थ्यांना साहित्य खरेदीनंतर त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होणार आहे. जि.प. च्या अधिकारावर ही गदा असून लाभार्थ्यांची येथे कुचंबना होणार आहे. या आदेशामुळे लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
- शुभांगी रहांगडाले,
सभापती, महिला व बाल कल्याण, जि.प. भंडारा.