पदोन्नतीच्या कोट्यातील १०० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय रद्द करा

साकोली : पदोन्नतीच्या कोट्यातून १०० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय रद्द करावा. ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून उर्वरित पदे भरण्याबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय कायम ठेवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस डाॅ. नेपाल रंगारी यांनी केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील एका याचिकेवर ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झाले होते. राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती तसेच भटक्या प्रवर्गाचे हित लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून उर्वरित पदे सर्वसाधारण सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत निर्णय घेतला होता. परंतु हा निर्णय १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला. त्यामुळे या प्रवर्गातील समाजावर अन्याय झाला. महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविल्याने २० फेब्रुवारी रोजीचा निर्णय मागे घेऊन जुना निर्णय कायम ठेवण्यात आला. परंतु फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने ७ मे रोजी पुन्हा रद्द करीत पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के जागा रिक्त न ठेवता सेवाज्येष्ठता यादीनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. अनुसूचित जाती, जमाती तसेच व्हीजेएनटी प्रवर्गातील समाजाच्या संवैधानिक हक्कावर ही गदा आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ७ मे रोजीचा निर्णय त्वरित रद्द केला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा डाॅ. नेपाल रंगारी यांनी दिला आहे.