प्रकल्पबाधित क्षेत्रातील जाचक अटी रद्द होणार

राज्यात अनेक ठिकाणी मोठमोठी सिंचन प्रकल्प बांधण्यात आली तर काहीचे काम सुरू आहे.

काशीवार यांची विधानसभेत मागणी : लवकरच परिपत्रक काढण्याचे आश्वासन
संजय साठवणे साकोली
राज्यात अनेक ठिकाणी मोठमोठी सिंचन प्रकल्प बांधण्यात आली तर काहीचे काम सुरू आहे. मात्र या परिसरातील शेतकऱ्यांना जमीन विक्रीसाठी बऱ्याच जाचक अटीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल होऊन शेती एजंटमार्फत विकतो. यात शेतकऱ्याचे नुकसान होते त्यामुळे प्रकल्पबाधीत क्षेत्रातील शेतीच्या विक्रीसाठी असलेल्या जाचक अटी शिथील करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी साकोलीचे आमदार बाळा काशीवार यांनी विधानसभेत केली. त्यानंतर महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी चर्चा करून त्यासंबंधीचे परिपत्रक काढण्याची मागणी केली.
शेतीला सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून राज्यात मोठमोठे सिंचनप्रकल्प बनविण्यात आले. काही ठिकाणी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या सिंचन प्रकल्पाचा फायदा सिंचनासाठी होणार आहे. मात्र निसर्गाचा लहरीपणा व दिवसेंदिवस उत्पन्नात होणारी घट यामुळे शेतकरी आर्थिक टंचाईत सापडला आहे. शेतकऱ्यांना जीवन जगताना नानाविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण, मुलामुलीचे विवाह, कुटूंबातील सदस्यांचे आजारपण यासारख्या विविध कामासाठी शेती विकावी लागते. अशावेळेस प्रकल्पबाधीत क्षेत्रातील शेती विकताना ५ एकरखालील शेती विक्रीला मध्यम प्रकल्प लघु पाटबंधारे विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र ५ एकरपेक्षा जास्त शेतीची विक्री करतानी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी घेताना अनेक जाचक अटी व नियमांची पुर्तता शेतकऱ्यांना करून घ्यावी लागते. मात्र या अटीपुर्ण करताना शेतकऱ्याची दमछाक होते. परिणामी शेतकरी शेती विकू शकत नाही, त्यामुळे त्याची नियोजित कामे होत नाहीत.
या जाचक अटीमुळे शेतकरी हवालदिल होतो. शेवटी शेती विक्रीशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसल्याने तो दलालाला शरण जातो. हे दलाल शेतकऱ्यांच्या जमिनीला कवडीमोल किंमत देऊन जास्तीचा पैसा आपल्या खिशात टाकतात. यामुळेही शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधीत परिसरातील शेतीविक्रीकरीता शासनाने लावलेल्या जाचक अटी शिथील करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार बाळा काशीवार यांनी सभागृहात केली. यावेळी त्यांनी महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी हा प्रश्न लवकरच निकाली काढू, असे आश्वासन त्यांना दिले.