सातवी पास असाल तरच होणार सरपंच; निवडणूक विभागाच्या अटीने अनेकांचा उत्साह मावळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 26, 2022 14:55 IST2022-11-26T14:53:57+5:302022-11-26T14:55:56+5:30
ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या अनुषंगाने राजकीय वातावरण तापले

सातवी पास असाल तरच होणार सरपंच; निवडणूक विभागाच्या अटीने अनेकांचा उत्साह मावळला
भंडारा : जिल्ह्यात ३०५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी १८ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर २० डिसेबर २०२२ रोजी मतमोजणी होणार आहे. यामुळे राजकीय वातावरण तापायला लागले आहे. यावेळी थेट जनतेमधून सरपंचपद निवडून येणार असल्याने इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. मात्र, थेट सरपंच व सदस्यपदासाठी किमान सातवी पास ही अट असल्याने काहींच्या उत्साहावर मात्र पाणी फेरले गेले आहे.
निवडणुकीत सदस्य किंवा सरपंचपदाची निवडणूक लढविणारा उमेदवार १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा यानंतर जन्माला आलेला असेल, तर तो किमान सातवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. याशिवाय थेट सरपंच म्हणून निवडून आलेले व्यक्ती ग्रामपंचायतीचा पदसिद्ध सदस्य असल्याने सदस्यांसाठी असणारी सातवी पास ही अट त्यालाही लागू राहणार असल्याचे निवडणूक विभागाने निर्देशित केले आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जन्मतारखेचा व शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा जोडावा लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग याकरिता अनामत रक्कम रोखीने भरावी लागणार आहेत.
स्वतंत्र खाते आवश्यक
ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंचपदाची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक खर्चासाठी राष्ट्रीयीकृत किंवा शेड्युल बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागेल. त्यामुळे स्वतंत्र खाते उघडण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू आहे.
तर यांना द्यावा लागणार राजीनामा
एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना शासनाकडून मानधन दिले जाते. सेविकांना शासनाकडून मानधन दिले जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर मानधन पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. राजीनामा न दिल्यास सेवेतून काढण्याचे निर्देश निवडणूक विभागाने यापूर्वीच दिले आहेत.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गाज पडण्याची शक्यता
मागील आरक्षणात घोळ झाल्याचे कारणावरून ग्रामविकास विभागाच्या पत्रान्वये निवडणूक विभागाने मोहाडी तालुक्यातील ५८ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित केल्या. याशिवाय सात दिवसाच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशीत मोठ्या अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर गाज पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, निवडणूक थांबल्याने सर्वत्र राजकीय शुकशुकाट आहे.