किमान पात्रतेच्या अध्यादेशामुळे उमेदवारांची धावपळ

राहुल भुतांगे

तुमसर : ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच राज्य सरकार नवनवे निर्णय घेत आहे. थेट सरपंच निवड रद्द केल्यानंतर, सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आता सरपंचपदाचा उमेदवार किमान सातवी पास असावा, असा नवा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये सर्व तांत्रिक कामे ही इंग्रजीमध्येच असल्याने त्या किमान पात्रतेचा सरपंचाला कितपत फायदा होणार आहे, हे अजूनही अनुत्तरित आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला राजकीयदृष्ट्या वेगळे महत्त्व आहे. गावपातळीवर आपल्या गटाकडे सत्ता आली पाहिजे; म्हणजे पुढच्या सर्व निवडणुकांमध्ये मताधिक्य मिळविण्यासाठी सोयीचे होते. यासाठी पुढारी मंडळी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत अधिक सक्रिय दिसून येत आहेत.

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी १५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान, तर १८ जानेवारी २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे. २०२०-२१ च्या निवडणुकीत महत्त्वाचे बदल राज्य शासनातर्फे करण्यात आले आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या काळातील थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करीत, सदस्यांतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. तसेच यावेळी सरपंच आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वी न होता, ती निवडणुकीनंतर होणार आहे. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाने २४ डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत असावे, १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवले नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिले जाऊ शकणार नाही. परंतु ही किमान पात्रता त्या पदास सयुक्तिक असेल असे दिसून येत नाही; कारण ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांचे सर्व इस्टिमेट, आदी सर्व कागदपत्रे ही इंग्रजी भाषेत आहेत. त्याचबरोबर आता ग्रामपंचायतीचे डिजिटलायझेशन झाले असल्याने ग्रामपंचायतीची अत्याधिक कामे इंग्रजीमध्येच होतात. परिणामी सरपंचाला ज्या ठिकाणी सचिव सही करायला लावतात तिथे सरपंच सही करून मोकळे होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे शासनाने निवडणुकीच्या नव्या धोरणात्मक निर्णयाची लांबच लांब शेपूट लावण्याची गरज नसून, अध्यादेशावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. त्यासाठी अर्ज भरणेही सुरू असले तरी सरपंच आरक्षण सोडतीपासून ते अर्ज भरण्यापर्यंत गोंधळ सुरू असल्याचे दिसत आहे. यातच नव्या अध्यादेशामुळे आखणी भर पडली असल्याने अनेकांची धावपळ झाली आहे.

- गौरीशंकर मोटघरे

जिल्हा महासचिव, काँग्रेस, भंडारा