रोहयोतून मजुरांना झाली साडेसहा कोटी रुपयांची कमाई
By Admin | Published: May 7, 2016 01:01 AM2016-05-07T01:01:03+5:302016-05-07T01:01:03+5:30
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कुशल-अकुशल कामांअतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील मजुरांनी सुमारे साडेसहा कोटी रुपयाची कमाई केली आहे.
कुशल-अकुशल कामे : लाखांदूर तालुक्यात साडेसात हजार मजूर
लाखांदूर : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कुशल-अकुशल कामांअतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील मजुरांनी सुमारे साडेसहा कोटी रुपयाची कमाई केली आहे. लाखांदूर तालुक्यातील ७,५०० मजुरांना महिनाभरात ९० लाख रूपयाची कमाई झाली आहे.
रोजगार हमी योजनेतंर्गत कुशल-अकुशल कामांचा समावेश असलेल्या या योजनेत जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात सिमेंट रस्ता बांधकाम, घरकुल बांधकाम, पांदण रस्त्यावर मातीकाम, मुरूमकाम, मोरी बांधकाम, तलाव खोलीकरण, नाला सरळीकरण, भातखाचर, सिंचन विहिर आदींचा समावेश आहे. शासन धोरणानुसार मजुरांना या योजनेअंतर्गत १०० दिवस काम देण्याची तरतूद असतांना बहुतांश ग्रामपंचायतीत या तरतुदीचे पालन करण्यात आले नसल्याचे वास्तव आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील नियोजनशुन्यतेमुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना शासन नियमानुसार १०० दिवस काम मिळाले नसल्याची खंत अनेकांनी बोलून दाखविली. दरम्यान अकुशल व कुशल कामांतर्गत जिल्ह्यातील भंडारा, लाखांदूर, लाखनी, मोहाडी, पवनी, साकोली व तुमसर या सातही तालुक्यात साडेसहा कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. सदर कामे यंदाच्या वर्षी केवळ महिनाभरात करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील जनतेत उत्साहाचे वातावरण आहे. शासन नियमानुसार काही वर्षापासून या योजनेअंतर्गत कमाल मजूरांना १०० दिवस काम दिले जात नसल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणी विषयी संशयास्पद चर्चा देखील आहे.
ग्रामपंचायतस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या या शासन योजनेत बहुतांश रोजगार सेवक काही हितसंबंधीत मजूरांना कामे देऊन १०० दिवस मजुरीचा आकडा फुगवत असले तरी कमाल मजूर या उद्दिष्टापासून अद्यापही वंचित असल्याचे वास्तव आहे.
प्रथम मजूर नसताना देखील काही गावातील रोजगार सेवक स्वमर्जीनेच मग्रारोहयोच्या कामावर हेतूपुरस्पर हितसंबंध प्रस्थापित करुन मजुरांची नेमणुक करीत असल्याची ओरड आहे. शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावरुन यंत्रणा कार्यान्वित केली असतांना रोजगार सेवकांचे हितसंबंध काही गावातील कामांमध्ये आड येत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला. मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या कर्तव्य तत्परतेने यंदाच्या वर्षी मजुरांनी साडेसहा कोटी रूपयांची कारवाई करुन या योजनेच्या अंमलबजावणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)