केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी महिला आरक्षणात ओबीसींना संपविले; ओबीसी संघटनांचा घणाघात

निषेध व बेमुदत धरणे आंदोलनाचा सातवा दिवस.

युवराज गोमासे, भंडारा : केंद्र सरकार व राज्य सरकार ओबीसींविरूद्ध आहे. मुठभर लोकांची सत्ता देशावर लादू इच्छीत आहेत. त्यामुळेच महिला आरक्षणातून ओबीसींचे आरक्षण संपविण्यात आले. युपीएससी पास झालेल्या ३१४ ओबीसी विद्यार्थ्यांना क्रिमीलियरची अट लावून प्रशासकीय सेवेपासून वंचीत ठेवले, असा आरोप ओबीसी संघटनांनी भंडारा शहरातील त्रिमूर्ती चौकात सुरू असलेल्या निषेध व बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या सातव्या दिवशी केला.

केंद्राप्रमाणेच राज्य शासनही ओबीसी विरोधी आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद व शासकीय शाळा भांडवलदारांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला गेला. निरक्षर ओबीसी निर्माण करण्याचा त्यांचा अजेंडा आहे. मानसिक व आर्थिक गुलाम त्यांना निर्माण करायाचे आहे. त्यामुळेच राज्यात ओबीसी विरूद्ध मराठा, असा संघर्ष जाणीवपूर्वक निर्माण केला जात आहे. ओबीसींना पुन्हा शुद्र बनविण्याचे षडयंत्र आखले जात असल्याने ओबीसींनी वेळीच जागे व्हावे. गावागावातून मोठा उठाव करावा. 'अभी नही तो कभी नही', असे मोठे आंदोलन लवकरच उभारले जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
ओबीसी आंदोलनाच्या सातव्या दिवशी विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी पाठींबा दर्शवित सहभाग नोंदविला. जय ओबीसींचे नारे देत निषेध व्यक्त केला.

यावेळी ओबीसी आंदोलनाचे समन्वयक सदानंद इलमे, डॉ, बाळकृष्ण सार्वे, भगीरथ धोटे, संजय मते, डॉ, मुकेश पुडके, गोपाल सेलोकर, गजानन पाचे, हितेश राखडे, उमेश मोहतुरे, ताराचंद देशमुख, जयंत झोडे, मंगला वाडीभस्मे, अंजली बांते, जयश्री बोरकर, शुभद्रा झंझाड, राजू लांजेवार, वामन गोंधुळे, राकेश झाेडे, आनंदराव कुंभारे, बंडू गंथाडे, राजेश मते, सिंगनजुडे, संजय बुराडे, डगन ब्राम्हणकर, धनराज पाऊलझगडे, अज्ञान राघोर्ते, टोलीराम बागडे व ओबीसी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार

ओबीसींना आंदोलनाची वज्रमुठ बांधल्याशिवाय आता पर्याय नाही, ओबीसींनो, आंदोलनाचा धागा व्हा, असे आवाहन यावेळी ओबीसी संघटनांनी केले. जोपर्यंत ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला गेला.