५५ दिवसात संपूर्ण धान खरेदीचे आव्हान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 6, 2021 05:06 AM2021-02-06T05:06:29+5:302021-02-06T05:06:29+5:30
जिल्ह्यात १ नोव्हेंबरपासून धान खरेदीला प्रारंभ झाला. सध्या १०६ आधारभूत केंद्रावर धान खरेदी केली जात आहे. मात्र गत महिनाभरापासून ...
जिल्ह्यात १ नोव्हेंबरपासून धान खरेदीला प्रारंभ झाला. सध्या १०६ आधारभूत केंद्रावर धान खरेदी केली जात आहे. मात्र गत महिनाभरापासून धान खरेदीची गती मंदावली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे गोदाम धानाने हाऊसफुल्ल झाले आहे. काही केंद्रावर तर उघड्यावर धान खरेदी केली जात आहे. दुसरीकडे मिलर्सनी अद्यापही भरडाईसाठी धान उचला नाही. भरडाईच्या दरात वाढ करावी, अशी मागणी मिलर्स करीत आहे. त्यासाठीच त्यांनी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील २०३ मिलर्सनी पणन महासंघासोबत भरडाईसाठी करार केला आहे. ८० हजार क्विंटलचे डीओ तयार आहे. परंतु भरडाईसाठी कुणीही धान उचलायला तयार नाही.
गोदाम रिकामे झाल्याशिवाय नवीन धान खरेदी करताना अडचणी येत आहे. जिल्ह्यातील गोदामांची क्षमता आठ लाख क्विंटलची आहे. तब्बल दहा लाख क्विंटलपेक्षा अधिक धान आजही उघड्यावर आहे. काही दिवसात संपूर्ण धान खरेदी ठप्प होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत पणन महासंघ ३१ मार्चपर्यंत धान खरेदी करणार आहे. पर्यायाने केवळ ५५ दिवस शेतकऱ्यांजवळ धान विक्रीसाठी उरले आहेत. या ५५ दिवसात धान विकताना शेतकऱ्यांची मोठी दमछाक होणार आहे. सुरूवातीपासूनच धान विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागते. आता तर मिलर्सच्या असहकार आंदोलनाने संपूर्ण खरेदी प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
गतवर्षी ३२ लाख क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली होती. यावर्षी त्यापेक्षा अधिक धान खरेदी होण्याची शक्यता आहे. मात्र नियोजित कालावधीत धान खरेदी होणार की नाही हा प्रश्न आहे. पणन महासंघाने आधारभूत केंद्रावर धान खरेदी केला नाही तर शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
बॉक्स
मिलर्स आपल्या मागण्यांवर ठाम
इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही धान भरडाईचे दर द्यावे या मागणीसाठी जिल्ह्यातील राईस मिल असोसिएशनने असहकार आंदोलन पुकारले आहे. भंडारा जिल्हा राईस मिलर्स संघर्ष समितीची स्थापना करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. तीन वर्षातील कामाचा आढावा घेऊन मिलर्सना नियतन देण्यात यावे, भरडाईचे दर वाढून द्यावे आणि शासनाकडे तीन वर्षापासून थकीत असलेले भरडाईचे पैसेही द्यावे, अशा मागण्या आहेत. आतापर्यंत याबाबत वरिष्ठ स्तरावर चर्चा झाली. परंतु अद्यापतरी तोडगा निघाला नाही.