अंतिम पैसेवारीच्या तारखेत बदल

ब्रिटिशकालीन पैसेवारी काढण्याच्या पद्घतीत यंदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

नवतंत्रज्ञानाचा वापर : ब्रिटिशकालीन पैसेवारीत सुधारणा
देवानंद नंदेश्वर भंडारा
ब्रिटिशकालीन पैसेवारी काढण्याच्या पद्घतीत यंदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन तंत्रज्ञानानुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पैसेवारी घोषित करण्यात येत आहे. अंतिम पैसेवारी घोषित करण्याच्या तारखेतही देखील बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषाच्या (एनडीआरएफ) आधारे ३३ टक्के पीक नुकसान ग्राह्य धरून ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न आलेल्या कोरडवाहू पिकाखालील क्षेत्रास निविष्ठा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे.
राज्यात वारंवार निर्माण होणारी टंचाई परिस्थिती जाहीर करण्याच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना जाहीर करण्याच्या अनुषंगाने पैसेवारीचे निकष लागू असल्याने आणेवारी पद्धतीत बदल करण्याची मागणी वारंवार विधिमंडळात चर्चेच्या दरम्यान होत होती. यासंदर्भात केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे शिफारस करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात राज्याच्या पीक पैसेवारीबाबतचा अभ्यास करून या समितीने शासनास २३ जुलै २०१५ रोजी अहवाल सादर केला होता. समितीच्या अहवालावर मंत्रिमंडळ उपसमिती व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन शासनाने समितीच्या अहवालातील काही शिफारशी स्वीकारले आहेत. त्यानुसार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पैसेवारी जाहीर करण्यात येत आहे व खरिपाची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्याच्या तारखेत बदल करण्यात आला. यानुसार ही पैसेवारी १५ जानेवारीऐवजी ३१ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे.

या निकषावर होणार दुष्काळ घोषित
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या अन्य निकषांपैकी पैसेवारी हा एक प्रमुख निकष आहे. पर्जन्यमानाच्या तीनपैकी एक निकष म्हणजे संपूर्ण मान्सून कालावधीत दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पर्जन्यमानात खंड व त्यामुळे पीक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम होणे हा आहे. या निकषाच्या आधारे जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती जाहीर करावी, असा अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाला सादर करु शकतात.
३१ डिसेंबरला होणार अंतिम पैसेवारी
नागपूर व अमरावती विभागासाठी सुधारित पैसेवारी जाहीर करण्याची तारीख १५ नोव्हेंबर होती. ती ३१ आॅक्टोबर करण्यात आली. खरिपाची अंतिम पैसेवारी ही १५ जानेवारीला जाहीर होणार होती ती सुधारित निकषाप्रमाणे ३१ डिसेंबरला जाहीर करण्यात येणार आहे.
‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार मिळणार मदत
केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्तीचे (एनडीआरएफ) निकष राज्याला बंधनकारक आहे. राज्यानेदेखील निकष स्वीकृत केले असून राज्यात १ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्यात आले आहे. या निकषांच्याआधारे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) स्थापित करण्यात आला आहे.
पैसेवारीसाठी दूरसंवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर
पैसेवारी पुनर्रचना समितीचा अहवाल व त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून ‘एमआरएसएसी’कडे उपलब्ध असलेले दूरसंवेदन तंत्रज्ञान वापरून उत्पादकता मोजून पैसेवारी घोषित करणे. ‘अ‍ॅटोमेटेड वेदर स्टेशन’द्वारे उत्पादकतेवर परिणाम करणारे पाऊस, तापमान, आर्दता या घटकांच्या आधारे थेट पैसेवारी ठरविणे, या पध्दती प्रस्तावित आहेत.