गतवर्षाच्या तुलनेत १०० रूपयांनी वाढले रासायनिक खत
By युवराज गोमास | Published: May 13, 2024 03:58 PM2024-05-13T15:58:58+5:302024-05-13T15:59:55+5:30
Bhandara : जिल्ह्यातील शेतकरी बेजार, उत्पादन व खर्चाचा हिशेब जुळेना
भंडारा : खरीप हंगामाला प्रारंभ होताच रासायनिक खतांच्या किमती साधारणत: ५० ते १०० रूपयांनी वाढल्या आहेत. सतत तीन वर्षांपासून नापिकीमुळे आधीच हतबल असलेला शेतकरी पुन्हा बेजार आहे. शेतीसाठी लागणारा खर्च व उत्पन्न यांच्या हिशेबाचा ताळमेळ जुळत नसल्याची ओरड वाढीस लागली आहे.
गत दहा वर्षांत रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. परंतु, कृषी उत्पादनांच्या किमतीत फारशी वाढ झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आला आहे. युरिया वगळता काही रासायनिक खतांच्या किमती ५० ते १०० रूपयांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खतांसाठी हंगामात एकरी २० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. त्यातच हवामानातील सातत्याने होणाऱ्या बदलाचा मार सुद्धा सहन करावा लागतो आहे.
यंदा रासायनिक खत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने किमती वाढविल्या असल्याची भावना शेतकऱ्यांत आहे. किमती वाढविताना शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादन क्षमतेचा विचार झालेला दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकरी मिळणारे उत्पादन व होणारा खर्च आता परवडणारा राहिलेला नाही. मिळणाऱ्या उत्पन्नात लागवडीचा खर्चही भागताना दिसत नाही. यामुळे शेती कसायची तरी कशी, उत्पन्नातून कर्ज फेडायचे तरी कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
सध्याचे व गतवर्षातील प्रति बॅग खताचे दर
खते सध्याचे दर गतवर्षातील दर
२०-२०-०१३ १४०० १३००
सिंगल सुपर फाॅस्फेट ६०० ६००
डीएपी. १३५० १३५०
८-२१-२१ १८०० १७५०
सफला १५-१५-१५ १४७० १४००
२४-२४-०० १७०० १५००
१०-२६-२६ १४७० १४७०
युरिया २६६ २६६
शेतकऱ्यांत निराशेचे वातावरण
ऐन पेरणीच्या हंगामात खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. तर धान लागवडीवेळी खतांचा कृत्रीम तुटवडा करून किमती आणखी वाढविल्या जातात. त्यामुळे शेतकरी अधिक खर्चाच्या ओझ्याखाली दाबल्या जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांत निराशेचे वातावरण आहे. शासन-प्रशासनाने खताच्या वाढलेल्या किमती नियंत्रणात आणव्या, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अनावश्यक लिंकिंगचा भार हटवा
कृषी केंद्र चालकांकडून शेतकऱ्यांना मुख्य खतासोबतच लिकिंगची खते खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. याबाबत अनेकदा, बैठका व चर्चा होऊनही हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून खाजगी खत कंपन्या बिनदिक्कतपणे लिंकिंगचे खत माथी मारत आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष घालून लिंकिंगची अनावश्यक सक्ती हटलेली नाही. शासनाने याकडे गांर्भीयाने लक्ष घालण्याची गरज आहे.