मुख्यमंत्र्यांनी भंडारा दौऱ्यात जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करावी, ओबीसी जनगणना परिषदेची मागणी

जातनिहाय जनगणना त्वरित करून प्रवर्गाची लोकसंख्या निश्चित करावी. संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे...

भंडारा : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी भंडारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी जनगणना परिषदेने राज्याच्या विधानसभेत जातनिहाय जनगणना करण्याच्या पारित ठरावाचा मुद्दा उपस्थित केला. भंडारा दौऱ्यात विधानसभेत पारीत ठरावाच्या अंमलबजावणीची, तसेच जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी ओबीसी जनगणना परिषदेच्या वतीने भंडारा विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेतून केली.

राज्यात मराठ्यांच्या आंदोलनाचे निमित्त साधून सरकार ओबीसींचे सामाजिक व राजकीय आरक्षण संपविण्याची खेळी खेळत आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासारखे आहे. मराठा समाज धनदांडगा व प्रगत आहे. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारला आहे. मराठा समाज ओबीसींचे आरक्षण पूर्णपणे गिळून बसेल व ओबीसी आरक्षणापासून वंचित होतील, ओबीसींच्या ३४६ जाती संविधानिक अधिकारांपासून वंचित होतील, असा धोका व्यक्त करण्यात आला. दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांना मागण्याचे निवेदन दिले जाईल. मात्र, गतवेळीप्रमाणे त्यांनी निवेदन न स्विकारल्यास निषेध नोंदवू, असा इशाराही ओबीसी जनगणना परिषदेने दिला आहे.

पत्रकार परिषदेला ओबीसी जनगणना परिषदेचे प्रमुख समन्वयक सदानंद इलमे, जिल्हा समन्वयक भगीरथ धोटे, ओबीसी जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.बाळकृष्ण सार्वे, ओबीसी नेते अज्ञान राघोर्ते, अरुण लुटे, उत्तम कळपाते, राजू लुटे, बंडुजी गंथाडे, भाऊराव सार्वे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

‘या’ मागण्यांच्या पूर्ततेची अपेक्षा
जातनिहाय जनगणना त्वरित करून प्रवर्गाची लोकसंख्या निश्चित करावी. संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे. ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येऊ नये. कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मराठ्यांना देण्यात येऊ नये. ओबीसी वसतिगृहाचा प्रश्न त्वरित निकालात काढावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा उपलब्ध निधी तातडीने वाटप करावा. क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी.

लोकसभेत दाखविली ताकद, ...तर विधानसभेत देऊ दणका
राज्यकर्त्यांनी ओबीसींना आपल्या दावणीला बांधले असल्याचे गृहित धरू नये. ओबीसी जागृत झाला आहे. ओबीसींचे आरक्षण कोण संपवू पाहते, याची पूर्ण जाणीव झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत ओबीसींनी ताकद दाखविली. ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास विधानसभेतही दणका देऊ, अशा स्पष्ट इशारा ओबीसींनी दिला आहे.