४५० कृषी केंद्र उद्या बंद

केंद्र शासनाने रासायनिक कीटकनाशके विक्रेत्यांना शैक्षणिक पात्रतेची अट घातल्याने कृषि निविष्ठा विक्रेत्यांवर अन्याय होत आहे.

जाचक अटींचा विरोध : जिल्हा अ‍ॅग्रो डिलर असोसिएशनचा पाठिंबा
भंडारा : केंद्र शासनाने रासायनिक कीटकनाशके विक्रेत्यांना शैक्षणिक पात्रतेची अट घातल्याने कृषि निविष्ठा विक्रेत्यांवर अन्याय होत आहे. देशातील ८० टक्के कृषी विक्रेत्यांकडे ही पात्रता नाही. राज्यातील ४० हजार कृषि विक्रेत्यांपैकी ३६ हजार कृषि विक्रेते हे अधिसुचनेत समाविष्ठ केलेल्या पात्रतेच्या निकषात बसत नाही. त्यामुळे अनेक कृषि विक्रेत्यांचे संसार उघड्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी केंद्र शासनाने ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी काढलेल्या अधिसुचनेला विविध करण्यासाठी तसेच जुन्या परवानाप्राप्त कृषि विक्रेत्यांवर नवीन अधिसुचनेची शैक्षणिक अहर्तेबाबतची अट शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सर्व कृषि निविष्ठा विक्रेत्यांनी मंगळवार ९ फरवरी रोजी राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे.
केंद्र शासनाने ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी रासायनिक खते, बियाणे, व किटकनाशके यांचे परवान्यासाठी कृषि पदविका, बि.एस.सी. अ‍ॅग्रीकल्चर, बीएससी रसायनशास्त्र, वनस्पती शास्त्र तसेच एमएससी ही शैक्षणिक अट घातली व जे परवानाप्राप्त कृषी विक्रेते आहेत. त्यांना आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता पुर्ण करण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी देण्यात आला. पत्राच्या विरोधात महाराष्ट्र फर्टीलायझर, पेस्टीसाईड, सिड्स डिलर असोशिएशन यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट पिटीशन दाखल केलेली होती.
बियाणे व रासायनिक खते विक्रेत्यांना नवीन अटीमधून शिथीलता देण्यात आली व जुन्या परवानाप्राप्त किटकनाशके विक्रेत्यांना शैक्षणिक अहर्तेची अट शिथील करावी या मागणीसाठी मंगळवार ९ फेब्रुवारी २०१६ ला राज्यव्यापी कृषी विक्रेत्यांचा बंद आयोजित केलेला आहे. जिल्हा अ‍ॅग्रो डिलर असोशिएशनचे या राज्यव्यापी महाराष्ट्र बंद ला समर्थन असून अ‍ॅग्रोडिलर असोशिएसनने संपुर्ण भंडारा जिल्ह्यातील कृषि विक्रेत्यांना आपआपली कृशि दुकाने बंद ठेवून बंद ला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. अ‍ॅग्रो डिलर असोशिएसनचे सचीव सुनील पारधी यांचेशी भ्रमणध्वनीवरुन संपर्क केला असता ते म्हणाले राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील ९० टक्के कीटकनाशके विक्रेत्यांकडे अधिसूचनेनुसार शैक्षणिक अहर्ता नाही आणि केवळ यासाठी जर किटकनाशके विक्रेत्यांचे परवाने रद्द होत असतील तर शेतकरी व विक्रेता दोघेही अडचणीत येतील. जुन्या परवानाप्राप्त किटकनाशके विक्रेत्यांसाठी शैक्षणिक अहर्तेची अट शिथिल करावी, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)