भेल प्रकल्पाचे काम लवकरच पूर्णत्वास नेणार

तालुक्यातील मुंडीपार येथील भेल प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्याकरिता प्रयत्न सुरु असून लवकरच हा प्रकल्प सुरु होण्याची ....

पत्रपरिषद : नाना पटोले यांची माहिती, २ हजार ७०० कोटी रुपयांची मान्यता
साकोली : तालुक्यातील मुंडीपार येथील भेल प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्याकरिता प्रयत्न सुरु असून लवकरच हा प्रकल्प सुरु होण्याची आशा खासदार नाना पटोले यांनी साकोली येथे पत्रकारांशी चर्चा करताना व्यक्त केली. चर्चेदरम्यान पटोले यांनी अनेक विषयावर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.
भेल प्रकल्पाबाबद बोलताना पटोले म्हणाले, भेल बोर्डाच्या बैठकीत २ हजार ७०० कोटी रुपयांना मान्यता घेण्यात आली असून कॅबिनेटची संमती मिळताच काम सुरु होईल. याबाबद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रिय उर्जामंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु असून लवकरच मान्यता मिळणार असल्याचे सांगितले. सौर उर्जाचे साहित्य सध्या विदेशातून विशेषत: चीनमधून आयात करण्यात येत आहे. यावर सबसीडीसाठी १ हजार ७०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड देशाच्या तिजोरीवर पडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळाबाबद बोलताना ते म्हणाले, तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या कार्यकाळात २०११ ते २०१४ पर्यंत सतत दुष्काळी स्थिती असतांना महाराष्ट्राला चार वर्षात केवळ २ हजार ७०० कोटी रुपये मिळाले. मात्र भारतीय जनता पक्षाची सत्ता केंद्रात येताच मागील वर्षी १,९२० कोटी व यावर्षी ४ हजार कोटी एवढी रक्कम केंद्र शासनाने राज्याला दिली आहे. परंतु सततच्या दुष्काळी परिस्थितीशी तोंड देत असतानाही विरोधी पक्ष सहकार्य करण्याऐवजी राजकारण करीत असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विरोध करण्याऐवजी सहाकर्य करुन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला आकस्मिक निधी म्हणून सुमारे ५० कोटी रुपयांची तरतूद असते. परंतु आमच्या प्रयत्नामुळे यावर्षी ५५० कोटी रुपये आकस्मिक निधी मिळाल्याचेही पटोले यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील अनेक गावे यावर्षी दुष्काळग्रस्त असून त्यासाठी ४,१०० कोटी रुपयांची मदत केंद्राकडून मागण्यात आली होती. केंद्राने या निधीत कोणतीही कपात न करता पुर्ण निधी दिला. मागणी केली तेव्हा पूर्ण निधी देण्याची ही इतिहासातील पहिलीच घटना असल्याचेही पटोले यांनी सांगितले. परिसरातील अभयारण्यामागच्या गावांना अडचणी निर्माण होण्याच्या शक्यतेकडे विचारले असता ते म्हणाले, वनविभाग अतिरेक करु शकणार नाही. यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन केले. पूर्वी जंगलाच्या काही आरक्षित भागात गुरांचा चारा व जंगलावर आधारित दैनंदिन गरजा भागविल्या जात असत. आता वनविभागाने असा आरक्षीत क्षेत्रात अतिक्रमण करुन विस्तार हक्काची जागा रेकार्डला दाखविली जाते.
लाखनी, साकोली व सौंदड येथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाने अपघाताच्या संख्येत वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने वाहनाच्या गतीवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यासाठी या तीन ठिकाणी उड्डाणपुल बांधकामासाठी चालविलेल्या प्रयत्नाना यश येऊन ९०० कोटी रुपयांची तरतुद केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली असून २३ जानेवारीला उड्डाण पुलाचे भूमिपूजन होणार असल्याचेही खा. पटोले यांनी सांगितले. यावेळी आ. बाळा काशीवार उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)