१६०० घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण

लाखांदूर तालुक्यात २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षात रमाई आवास, शबरी आवास व प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुमारे पाच हजार ८४ घरकुलांचे उद्दिष्ट येथील पंचायत समितीला प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जवळपास चार हजार ३८५ घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी देखील देण्यात आली होती. सदर मंजुरी अंतर्गत जवळपास २४८९ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असताना आहेत.

ठळक मुद्देलाखांदूर तालुका : तीन वर्षांपासून प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखांदूर : विविध आवास योजनेंतर्गत लाखांदूर तालुक्यासाठी मंजूर झालेल्या घरकुलांपैकी तब्बल १६०० घरांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. पावसाळ्यापूर्वी हक्काच्या घरकुलात जाण्याचे अनेकांचे स्वप्न यामुळे भंगले आहे. तर सुमारे ९० लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत करारनामे केले नसल्याचे पुढे आले आहे.
लाखांदूर तालुक्यात २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षात रमाई आवास, शबरी आवास व प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुमारे पाच हजार ८४ घरकुलांचे उद्दिष्ट येथील पंचायत समितीला प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जवळपास चार हजार ३८५ घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी देखील देण्यात आली होती. सदर मंजुरी अंतर्गत जवळपास २४८९ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असताना आहेत. मात्र १६०० घरकुलांचे बांधकाम अपुर्णच आहेत. ९० घरकुल लाभार्थ्यांचे अद्यापही करारनामे झाले नाहीत. या संबंधाने अधिक माहिती घेतली असता या योजनेतील काही लाभार्थ्यांनी हेतूपुरस्पर बांधकाम न करता निधीची उचल केल्याचे देखील सांगण्यात आले. मात्र पंचायत समिती स्तरावरून लाभार्थ्यांना घरकुलाचा निधी उपलब्ध होत असताना ग्रामसेवक व अभियंत्यांनी या सबंध प्रकाराकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे.
शासनाच्या रमाई आवास, शबरी आवास व प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर झालेले घर आपल्याला लवकरच मिळेल, अशी अनेकांची आशा होती. घरकुलासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव लाभार्थ्यांनी केली. मात्र अद्यापही १६०० लाभार्थी घरकुलापासून वंचित आहेत. पावसाळ्यापूर्वी हक्काच्या घरकुलात जाण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. आपल्या पडक्या घरातच राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली तर काही बेघरांना यामुळे उघड्यावर राहण्याशिवाय पर्याय नाही.

अंमलबजावणी केव्हा होणार?
गोरगरीब जनतेच्या निवासी सोयी सुविधेसाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी घरकूल योजनेच्या लाभासाठी खर्च केला जातो. मात्र लाभार्थी व प्रशासकीय यंत्रणेच्या अक्षम्य दुर्लक्षासह उदासीन धोरणामुळे या योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रमाणात होत नसल्याचे दिसते. याप्रकरणी शासनाने तात्काळ दखल घेऊन घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी उदासीनता दाखविणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.