महिला रुग्णालयासाठी बांधकाम अभियंत्याला साडीचोळीचा अहेर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2019 11:28 PM2019-07-22T23:28:54+5:302019-07-22T23:29:15+5:30
येथील जिल्हा महिला रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध होवूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रुग्णालयाचे काम रखडले आहे. काम तात्काळ सुरू करावे या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने सोमवारी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात आंदोलन करण्यात आले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : येथील जिल्हा महिला रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध होवूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रुग्णालयाचे काम रखडले आहे. काम तात्काळ सुरू करावे या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने सोमवारी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संतप्त शिवसैनिकांनी बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना साडीचोडी आणि बांगड्यांचा अहेर दिला. या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी केले.
भंडारा येथे १०० खाटांच्या स्वतंत्र महिला रुग्णालयाला शासनाने २०१३ मध्ये मंजुरी दिली. परंतु तब्बल सहा वर्षाचा कालावधी होवूनही रुग्णालयाच्या बांधकामाला सुरूवात झाली नाही. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली तेव्हा प्रकल्पाची किंमत ४३ कोटी ६० रूपये होती. या रुग्णालयासाठी जिल्हा रुग्णालयासमोर जागा निश्चित करण्यात आली. मात्र जागेवरून वारंवार अडथळे निर्माण करण्यात आले. माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला. त्यानंतर जागेची व निधीची अडचण दूर झाली. चार कोटी २५ हजार रूपयांच्या टोकन निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु अद्यापही हा प्रश्न रेंगाळलाच आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेनेने सोमवारी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय गाठले. कार्यकारी अभियंत्याच्या कक्षात धडक दिली. मात्र कार्यकारी अभियंत उपस्थित नव्हते. शेवटी उपअभियंत्यांना साडीचोडी आणि बांगड्यांचा अहेर केला. एक निवेदनही देण्यात आले.
यावेळी शिवसेना महिला आघाडीच्या संघटीका आशा गायधने, निलेश धुमाळ, दुर्गा भोसले, सुप्रदा कातर्पेकर, शितल देवरूपकर, पुरूषोत्तम टेंभरे, बाळू फुलबांधे, आशिष चेटूले, अनिल गायधने, वसंत लसुंते, विजय काटेखाये, अरविंद बनकर, देवानंद उके यांच्यासह शेकडो शिवसैनिक उपस्थित होते.
३० जुलैपासून काम सुरू करण्याचे आश्वासन
जिल्हा महिला रुग्णालयाच्या प्रश्नावर शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतल्याने ३० जुलैपासून कामाला सुरूवात करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी उपस्थित उपअभियंत्यांनी दिली. त्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले.