सिहोरा परिसरात घरकुलांचे बांधकाम अडले

शासकीय अनुदान देऊनही गावात प्रत्यक्षात घरकुले झाली नाहीत. घरकुल लाभार्थींना प्रथम टप्प्यात अनुदान दिले जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले नसताना पंचायत विभागांतर्गत गावांत बांधकाम तपासले जात नाही. या घरकुलांची कारणे शोधली जात नाहीत. बहुतांश घरकुलांचा निधी लाभार्थींनी हडपल्याने बांधकाम पूर्ण झाले नाही. साहित्य खरेदीकरिता देण्यात येणाऱ्या अनुदान राशीचे लचके खुद्द लाभार्थींनी तोडले आहेत. यानंतर शासनावर अनुदान दिले जात नसल्याचे दोषारोपण लावले जात आहेत. घरकुलांचे अनुदान लाटले असताना प्रत्यक्षात गावात बांधकाम करण्यात आले नाही.

दरम्यान, ग्रामपंचायत प्रशासनाला अर्धवट घरकुले आणि बांधकाम करण्यात आले नसलेल्या घरकुलांची माहिती आहे. या घरकुलांची माहिती पंचायत समितीस्तरावर देण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही. यामुळे घरकुलांचा निधी लाटणाऱ्या लाभार्थींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई झाली नाही. दरम्यान ज्या गावांत घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही अशा गावांत पंचायत समितीस्तरावरून चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रत्यक्षात चौकशीनंतर लाभार्थींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. साहित्य खरेदीकरिता देण्यात आलेल्या निधीची वसुली करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. प्रत्यक्षात जागा उपलब्ध नसताना बोगस प्रमाणपत्र सादर करून अनुदान लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सिहोरा परिसरातील गावांत अर्धवट असणाऱ्या घरकुल बांधकामाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. अधिक माहितीकरिता गटविकास अधिकारी धीरज पाटील यांना संपर्क साधले असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

बॉक्स

बोगस प्रमाणपत्रांची चौकशी होणार :

घरकुल लाभार्थींना अनुदान राशीचे हप्ते देण्यासाठी ग्रामपंचायतस्तरावरून ग्रामसेवक प्रमाणपत्र देत आहे. परंतु प्रत्यक्षात घरकुल बांधकामाची चौकशी व शहानिशा करीत नाहीत. या प्रमाणपत्र ग्राह्य धरत पंचायत समितीमध्ये अनुदान उपलब्ध करण्यासाठी प्रशासकीय कारवाई केली जात आहे. अनुदान लाभार्थींचे खात्यावर जमा केले जात आहे. अनुदान राशीकरिता लाभार्थी भलत्याच घरकुलांचे फोटो उपलब्ध करीत असल्याचे प्रकार दिसून आले आहेत. पंचायत समितीस्तरावरून या घरकुलांची चौकशी केल्यास अनेक प्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.