जिल्हा बँकेच्या सॉफ्टवेअरची केली नक्कल

लाखनी येथील अक्षय नागरी सहकारी पतसंस्थेतील अफरातफर प्रकरणानंतर आता विविध बाबी समोर येत आहेत.

तपास सुरूच : प्रकरण लाखनी येथील अक्षय पतसंस्थेतील
प्रशांत देसाई भंडारा
लाखनी येथील अक्षय नागरी सहकारी पतसंस्थेतील अफरातफर प्रकरणानंतर आता विविध बाबी समोर येत आहेत. यात सदर पतसंस्थेने वापरलेले सॉफ्टवेअर जिल्हा बँकेचे असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी साठी ८ मेपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.
अक्षय नागरी सहकारी पतसंस्थेत ३३ लाखांच्या अपहारप्रकरणी आठ जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणात अध्यक्षांसह चार संचालकांना तात्पुरता जामीन मिळाला होता. उर्वरित चार कर्मचारी फरार आहेत. या प्रकरणात अनेक घडामोडी समोर येत आहेत. या पतसंस्थेतील संगणक आॅपरेटर प्रशांत पाठक यांच्या माध्यमातून सॉफ्टवेअर संस्थेला पुरविण्यात आले. हे सॉफटवेअर भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पवनी शाखेतील सॉफ्टवेअरची नक्कल करून पुरविल्याचा प्रकार तक्रार अहवालात समोर आला आहे. या संस्थेला पुरविण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरच्या धर्तीवर संस्थेमध्ये नक्कल करुन नित्यनिधीमध्ये असलेला फरक काढून देण्यात आला. सदर कृती ही संगणक आॅपरेटर प्रशांत पाठक यांनी केली आहे. त्यांनी पवनी येथील जिल्हा बँकेच्या शाखेतून कुणाचीही अनुमती न घेता किंवा लेखी आदेशाविना पतसंस्थेतील संगणकात अपलोड केली. त्यामुळे पाठक यांनी स्वत:ची जबाबदारी व कंपनीसोबत असलेला आर्थिक व्यवहार याकडे दुर्लक्ष करुन अनाधिकृतरीत्या सॉफ्टवेअरच्या संस्थेत गैरवापर करुन जिल्हा बँकेची दिशाभूल केली. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहाराबाबत व संगणकामध्ये छेडछाड करण्यात आल्याचेही चाचणी लेखा परिक्षणात समोर आले आहे. या प्रकरणात तत्कालीन व्यवस्थापक संगनमत करुन संस्थेच्या आर्थिक निधीची अफरातफर करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.

ईडीपी आॅडिट झालेच नाही
संस्थेचे व्यवहार हे सन २००६ पासून तर सन २०१६ पर्यंत संगणकावर नोंदविण्यात आले. मात्र चाचणी लेखा परीक्षणावेळी संस्थेकडून किमान ३ वर्षातून एकदा इडीपी आॅडिट होणे आवश्यक असताना संस्थेने या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केले. इडीपी आॅडीट झाले असते तर संस्थेनी स्वीकारलेले संगणक व सॉफ्टवेअर हे अनधिकृत आहे का? व त्यानुसार संस्थेचे व्यवहार हे नियमानुसार सुरळीत झाले असते. मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा प्रकार घडल्याचे चाचणी लेखा परिक्षण अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.
सुनावणी पुढे ढकलली
याप्रकरणातील आरोपी असलेले अध्यक्षांसह संचालकांना तात्पुरता जामीन मिळाला होता. त्यावर गुरूवारला सुनावणी होती. मात्र यात मुदतवाढ दिली असून ही सुनावणी ८ मे ला होणार आहे तर आरोपी कर्मचारी यांच्या प्रकरणी १८ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.