कोरोना महामारीने गावखेड्यातील अर्थव्यवस्था विस्कटली

पालांदूर : एप्रिल महिन्यापासून कोरोना वाढल्याने संचारबंदी लागू केली आहे. या जीवघेण्या महामारीने गावखेड्यातील अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना व्यापारीवर्गासह शेतकरीसुद्धा आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे.

एप्रिल, मे महिना लाॅकडाऊनमध्ये जात आहे. जून कसा निघेल हे सांगता येत नाही. संपूर्ण जनता धास्तावली आहे. लाॅकडाऊन झाल्याने घरात राहणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यामुळे घरातील अर्थव्यवस्था विस्कटली असून आर्थिक घडी बिघडली आहे. महामारीपुढे कोणाचेच काही चालेना असे झाले आहे.

मजूरवर्ग मात्र मिळेल तिथं काम शोधत आहेत. शेती हा एकच उपाय कामासाठी शोधला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या भरवशावर देशाचा आर्थिक डोलारा उभा असला तरी त्याच्याकडे लक्ष मात्र कोणीच देत नाही. गत हंगामातील बोनससुद्धा शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. हप्त्याभरापूर्वी दिवाळीत विकलेल्या धानाचे पैसे मिळाले. बऱ्याच शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत राहिले. चालू पीक कर्जाचे वाटप सुरू झाले. पात्र शेतकरी दिवस-रात्र एक करीत कर्जाकरिता सरसावलेले आहेत. हाती पैसा नसल्याने मिळेल तिथून पैशाची जमवाजमव सुरू आहे. मजुरांना कामावर बोलावल्यानंतर त्यांना पैसे देणे भाग आहे. दररोज कुटुंबाचा गाडा हाकण्याकरिता पैशाची नितांत गरज आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजूर हे एकमेकाला पूरक आहेत. बळिराजाकडे पैसा असेल तरच मजूरसुद्धा आपला संसारिक गाडा चालवतो. शेतकरी स्वतःजवळ पैसे ठेवणार नाही. मात्र, मजुराला दिल्याशिवाय राहणार नाही, असेही चित्र आहे. महिनाकाठीच व्यापाराची उधारी दिली जाते. जुने देणे, नवीन घेणे असा हा गावखेड्यातला व्यवहार चक्र सुरू आहे. परंतु कोरोनाने याही व्यवहाराला तिलांजली देत नगदी व्यवहारालाच किंमत आली आहे. दररोजचा दुकानदारसुद्धा उधारी बंद असे सांगत आहे. शासन स्तरावरून ठोस उपाययोजना नसल्याने गावखेड्यातील अर्थव्यवस्थेचा गाडा मंदावला आहे.

व्यापार, मोटार वाहतूकदार संकटात आहेत. बाजारपेठा बंद असल्या तरीही जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरू आहेत. मात्र, यात नेहमीप्रमाणे सुरू असलेला नगदी उधारीचा व्यवहार आता प्रभावी झालेला आहे. नगदी रुपये असतील तरच माल मिळतो, अन्यथा माल संपला असे सांगितले जाते. त्यामुळे व्यावसायिक काही जेवढे पैसे असतील तेवढाच माल खरेदी करतो.

मोटार वाहतूकदार सगळेच संकटात आले आहेत. गाडीचे हप्ते थकलेले आहेत. बँकांचे कर्ज व्याजासह वाढत आहेत. दररोजचे उत्पन्न शून्यावर आले आहे. तरुणाई कावरीबावरी झालेली आहे. आम्ही करावे काय? असा प्रश्न आहे. ज्येष्ठांपासून तर शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांचाच शासनाकडे निधी थकीत आहे.