हमीभावापेक्षा धान उत्पादनासाठी लागणारा खर्च जास्त

केशोरी : पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर हे चार जिल्हे भात उत्पादक जिल्हे म्हणून महाराष्ट्रात परिचित आहेत. परंतु दररोज वाढणाऱ्या डिझेल-पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे यावर्षी शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट बिघडून शेतीत उत्पादन खर्च पदरी न पडता आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत असल्याने बळीराजाचा धीर खचू लागला आहे. शेतकरी दिवसेंदिवस महागाईच्या खाईत लोटला जात असल्याची खंत शेतीनिष्ठ शेतकरी विनोद पाटील गहाणे यांनी व्यक्त केली आहे.

भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे. विज्ञान युगात यांत्रिकी वस्तूच्या वापरामुळे देशाची प्रगती झाली, असे वाटत असले तरी संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था शेतीच्या भरवशावर टिकून आहे.

कोरोनासारख्या महामारीत देशातील अनेक उद्योगधंद्यांना झळ पोहोचून ते बंद पडले. मात्र, या देशातील शेतकऱ्यांनी आपली शेती सोडली नाही. देशासाठी अन्न पिकविण्याचे कार्य अविरत सुरू ठेवले. परिणामी देश अन्नधान्यापासून परिपूर्ण बनू शकला.

देशातील आर्थिक स्थिती सक्षम झाली, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. परंतु, शासन शेतकऱ्यांची काळजी न करता वारंवार डिझेल-पेट्रोलची भाववाढ करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे.

पेट्रोल-डिझेल ५० टक्के अनुदानावर द्या

वर्षभर शेतीची नांगरणी, वखरणी आणि चिखलणीसाठी लागणारा खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी प्रतिएकर १००० ते १२०० रुपयांनी वाढला आहे. खतांच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाल्याने रोवणीचा खर्च हजारांच्या पटीत वाढला आहे. मात्र, शासनाने धानाचे हमीभाव जाहीर करताना फक्त ७२ रुपयेच वाढविले आहे. शेती खर्चाच्या तुलनेत हमीभावाची वाढ अत्यंत अल्पशा प्रमाणात असल्याने भात शेती करणे परवडणारे नाही. अशात केंद्र शासनाने डिझेल-पेट्रोलच्या किमतीत वाढ न करता शेतकऱ्यांसाठी प्रतिएकर १० लिटर डिझेल-पेट्रोल ५० टक्के अनुदानावर देऊन शेतकऱ्यांना आधार देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतीनिष्ठ शेतकरी गहाणे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केली आहे.