त्रुटीमुळे मत्स्य व्यवसायिकांवर संकट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2021 04:29 AM2021-01-09T04:29:31+5:302021-01-09T04:29:31+5:30
जिल्ह्यातील मासेमारी संस्था जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत येत असल्याने काही मासेमारी संस्थेतील अध्यक्ष व सभासद यांनी जिल्हा परिषद अधिकारी ...
जिल्ह्यातील मासेमारी संस्था जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत येत असल्याने काही मासेमारी संस्थेतील अध्यक्ष व सभासद यांनी जिल्हा परिषद अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना समस्यांबाबत अनेक वेळा लेखी तक्रारी दिल्या परंतु अजूनपर्यंत काही निष्कर्ष निघालेले नाही, असे कळून आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे असलेले, संपूर्ण जिल्ह्यातील मत्स्य संस्था कार्यक्षेत्रातील तलावांचे सीमांकन करून अतिक्रमण काढणे आवश्यक आहे. कारण मत्स्य व्यवसायासाठी भरण्यात आलेली रक्कम क्षेत्रफळानुसार घेण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण क्षेत्रफळाची जागा मासेमारी करणाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी, मत्स्य शेती करत असलेल्या क्षेत्रातील तलावात इंजिन किंवा मोटार पंप लावून पाणी चोरी करणे थांबविण्यात यावे, कारण पाण्याची पातळी कमी झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर मत्स्य बिजांवर परिणाम होऊन दरवर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान होते. मत्स्य व्यवसाय संबंधित संस्थेला विश्वासात घेऊन संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील तलावातील खोलीकरण प्रत्येक पाच वर्षात करण्यात यावे, तसेच शासनामार्फत मत्स्य बीज तयार करण्यात यावे जेणेकरून मत्स्य उत्पादनात वाढ होईल. मत्स्य व्यवसाय संस्थेमध्ये मासेमारी करणाऱ्या सभासदांना तलावातील पठारी भागावर जोडधंदा म्हणून शेती उत्पादन करण्याची सूट देण्यात यावी, याकरिता शासनाने कोणतेही निर्बंध अथवा अटी लावण्यात येऊ नये, मासेमारी संस्थेतील सदस्यांना व्यवसाय सुरू करण्याकरिता वाढीव रक्कम म्हणून बँके मार्फत प्रत्येक वर्षी एक लाख रुपये बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात यावी, यासाठी अध्यादेश काढण्यात यावा, ज्यामुळे मत्स्यखाद्य, औषधी व इतर खर्च करणे सोपे जाईल व व्यवसायात वाढ होईल. मासेमारी करणाऱ्या समाजाला मिळणारा जाळ्यांचा खर्च व इतर साहित्या साठी प्रतिवर्ष दहा हजार रुपये देण्यात येते, ही रक्कम पुरेशी नसून रकमेत वाढ करून ३५ ते ४० हजार रुपये देण्यात यावे, कारण साहित्याच्या कमतरतेमुळे कित्येकदा मासेमारांना नुकसान सहन करावा लागतो. प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या नुकसानीमुळे मासेमारांवर कर्जाचा डोंगर वाढलेला आहे. ह्या सर्व गोष्टी शासनाने व विशेष करून जिल्हा परिषद अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांनी लक्षात घेऊन पुढील काळात यांवर उपाययोजना करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भोई समाजहित रक्षक दलाचे विदर्भ विभागीय अध्यक्ष अनिल मांढरे, मोहाडी तालुका अध्यक्ष मोहन खेडकर, तालुका उपाध्यक्ष राजेंद्र मांढरे ,सदस्य रामचंद्र चाचीरे, जगदीश चाचीरे, जितेंद्र मांढरे, महादेव खेडकर,देवानंद चाचीरे, शुभम चाचीरे,रामदास चाचीरे, जितेंद्र मांढरे टिंकू चाचीरे व जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.