झोपडपट्ट्यांना सरंक्षण देण्याचा निर्णय कागदावरच

झोपड्यांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या जिल्ह्यातील हजारो झोपडीधारकांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, चार वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देनागरिकांमध्ये असंतोष : मूलभूत सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : झोपड्यांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या जिल्ह्यातील हजारो झोपडीधारकांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, चार वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
झोपडपट्टीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्य शासनाने १९७१ रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुर्नविकास) अधिनियम तयार केला. ३ आॅगस्ट १९७१ रोजी या अधिनियमनाला राष्ट्रपतींकडून मान्यता मिळाली. झोपडपट्ट्यांची सुधारणा, निर्मूलन व पुर्नविकासासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या. याच अधिनियमाखाली चंद्रपूर शहराकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. जमिनधारक व भोगवटादारांनी विकासकर्त्यांमार्फत पुर्नविकास योजनेची यात तरतूद आहे. परंतु संबंधित क्षेत्रांचे जमीनधारक किंवा भोगवटादार या योजनेत सहभागी होत नसतील तरच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला अशा पुनर्वसनाच्या विकासाची कामे हाती घेता यतात. जोपर्यंत शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे असे झोपडपट्टी क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित होत नाही, तोपर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची कार्यवाही होत नाही. अशा राजपत्रातील घोषित झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र व झोपडपट्टी निर्मूलन आदेशाने बाधित झालेल्या कोणालाही या आदेशाविरुद्ध विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील सादर करून दाद मागण्याची तरतूद आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींचेही याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
समस्यांमुळे नागरिक हतबल
शहरातील झोपडीधारकांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधांवर ताण पडत आहे. झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. यातून निर्माण झालेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी योग्य विकास धोरण व कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टीवासीयांसाठी राष्ट्रीय झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम व वाल्मिकी,रमाई आवास योजनाही थंडबस्त्यात आहे.
केंद्रीय योजनांचा पत्ता नाही
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान योजना जाहीर केली होती. अभियान अंतर्गत शहरी भागातील झोपडीधारकांसाठी मूलभूत सेवासुविधा पुरविणे व पुनर्वसन उपकार्यक्रम, महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या क्षेत्रात राबविण्यात येत होता. परंतु नियोजनाअभावी ही योजना कागदावरच राहिल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.