पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करा

भंडारा : कोरोना महामारीत पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतही राज्यातील पशुवैद्यकीय कर्मचारी व अधिकारी जीव धोक्यात घालून पशुसेवा देत असतानाही केंद्र सरकार आणि राज्य शासन अद्यापही या कर्मचाऱ्यांचा कोरोना योद्धा म्हणून समावेश केला नाही.त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत असंतोष आहे. या मागणीचा विचार न झाल्यास घरपोच पशुसेवा न देण्याचा इशारा राज्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्ताला निवेदनाद्वारे दिला आहे.

दरम्यान आयुक्त सचिंद्रसिंह यांनीही राज्याच्या कृषी संवर्धन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोरोना योद्धांच्या सुविधा तसेच विमा मिळण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. कोरोनाची साथ सुरु झाल्यापासून सरकारच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवा या अत्यावश्यक सेवांमध्ये गणल्या जातात. कोरोना काळात पूर्ण क्षमतेने पशुसेवा देत असताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास कोरोना वाॅरियर्सच्या कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नसल्याने शासनाच्या या दुटप्पी भुमिकेवर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासनाने दूध, अंडी या प्राणीजन्य पदार्थांना वेळोवेळी अत्यावश्यक सेवा म्हटले आहे आणि त्याचे उत्पादन व पुरवठा कोरोना महामारीत ग्रासलेल्या देशातील बाधित नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्वाची सेवा असल्याचे अनेक आदेशातून स्पष्ट झाले. त्या अनुषंगाने पशु आरोग्य सेवा देण्यासाठी अहोरात्र पशुवैद्यकीय सेवा देणारे पशुवैद्यक व कर्मचारी यांना कोविड फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून घोषित करुन विमा संरक्षण द्यावे अशी मागणी पशुसंघटनेचे अध्यक्ष डाॅ.रामदास गाडे, सरचिटणीस डाॅ.संतोष वाकचवरे, कार्यकारी अध्यक्ष डाॅ. शशिकांत मांडेकर यांनी केली आहे.

शासनाच्या प्रत्येक अधिसूचनेत पशुवैद्यकीय सेवेची अत्यावश्यक सेवेत गणना केली आहे. मात्र त्यांना फ्रंटलाइन वर्करमधून वगळले आहे. कोरोना महामारीत बर्ड फ्ल्यु सारखा आजारही नियंत्रीत केला. या कोरोनात ७०० अधिकारी कर्मचारी बाधित झाले. ३० जणांचा मृत्यू झाला. लसीकरण केले जात नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

-डाॅ.शशीकांत मांडेकर, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटना