धान, ऊस पिकाचे बोनस देण्याची मागणी

यावर्षी शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून धानाची शासनाने खरेदी केली.

आसगाव (चौ.) : यावर्षी शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून धानाची शासनाने खरेदी केली. शेतातील ऊसही कारखान्याला पुरविला. शासनाने धान खरेदीवर बोनसही जाहीर केला. परंतु विकलेल्या पिकापोटी शेतकऱ्यांना पुरेसा पैसा दिला नाही. त्यामुळे शेतकरी घेतलेला कर्ज भरण्यास असमर्थ ठरत आहेत.
बँका, सेवा सहकारी संस्था या शेतकऱ्यांना शेती व्यवस्थापनाकरिता अल्पमुदती कर्ज देतात. ते कर्ज शेतकऱ्यांना एप्रिल, मे, जून महिन्यापर्यंत मिळत असते. वास्तविक पाहता या कर्जाची मुदत १२ महिने असते. मग शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंतच कर्ज भरण्यासाठी बँका आग्रह का करतात. हा प्रश्न अनुत्तरीय आहे. वास्तविक पाहता कर्ज घेतो शेतकरी खरीप पिकाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मग खरिपाचे पीक विकल्यावर त्याला र्मापर्यंत पैसेच मिळत नसतील तर त्यांनी कर्ज कसा भरावा. पुढील पिकाचे व्यवस्थापक कसे करावे. ३१ मार्चपूर्वी कर्ज कसे भरावे, असे प्रश्न त्याच्या समोर भेडसावत असतात. ज्या तारखेला कर्ज बँकांनी दिला असेल त्या तारखेपर्यंत बँका शेतकऱ्यांना मुदत का देत नाही, अल्प मुदती कर्ज हे तर बिनव्याजी असते. शासन व्याजापोटी कोटी रूपये बँकांना भरून देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नऊ महिन्यातच कर्ज भरावे लागत असते. सध्यातरी शेतकरी ३१ मार्चच्या चक्रव्युहात सापडल्यामुळे त्याला मदत करणारा कोण आहे त्याकरिता बँकांनी ३१ मार्चऐवजी दिलेल्या तारखांना शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केली तर बँकांचे काही बिघडणार आहे का, असा सवाल बळीराजा विचारीत आहे. (वार्ताहर)