१८ ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण सोडतीची मागणी

तुमसर तालुक्यात १८ गट ग्रामपंचायतींची १५ जानेवारीला सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. परंतु तब्बल २० दिवसांनंतर या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंचपदी निवड झाली नाही. निवडणुकीच्या आधी या गट ग्रामपंचायत सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करण्यात आले नाही. यामुळे पॅनल लढविताना अनेक पदाधिकाऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत घोडेबाजार थांबविण्यासाठी सरपंचपदाचे आरक्षण विलंबाने घोषित करण्याचा संदेश समाजात गेला आहे. या विलंबाने गावांत असणारे मतभेद शांत करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. असे असले तरी गट ग्रामपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक लढविताना सरपंच आरक्षित पदावरून उमेदवारांना पेचात ठेवण्यात आले आहे. निवडणूक आधीच सर्व ९७ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत घेण्यात आली नाही. यामुळे गट ग्रामपंचायतची निवडणूक लढविणारे पॅनलचे प्रमुख व स्वतंत्र निवडणूक लढविणारे उमेदवार नाराज झाले आहेत. त्यांना सरपंचपदाच्या आरक्षणापासून अनभिज्ञ ठेवण्यात आले आहे. ७९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना २ वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत ५ फेब्रुवारीला घेण्यात येत असल्याने त्यांना निवडणुकीमध्ये सरपंचपदी विराजमान होण्यासाठी सर्व संधी मिळणार आहेत. यामुळे गट ग्रामपंचायतची निवडणूक लढविणाऱ्या सदस्यांना विलंबाने आरक्षण सोडत अन्यायकारक वाटत आहे.

गट ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीप्रमाणे ७९ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर घोषित करण्याची ओरड नवनिर्वाचित सदस्य करीत आहेत. यामुळे या ग्रामपंचायतींमध्ये होणारा घोडेबाजार थांबविण्यासाठी हे मदतीचे ठरणार आहे. ७९ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित होताच पॅनल ते पॅनल निवडणूक लढविण्यास या गावातील उमेदवारँना आयती संधी मिळणार आहे, अशी संधी मात्र गट ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना मिळत नाही. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे बोलले जात आहे. आरक्षण सोडत करताना निर्णय मात्र दुहेरी घेण्यात येत आहे. ७९ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.

बॉक्स

पंचवार्षिक निवडणुकीचे आरक्षण घोषित करा

९७ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करताना येणाऱ्या गट ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करण्यात येत नाही. येत्या पंचवार्षिकमध्ये गट ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक घेण्यात येईल. या ग्रामपंचायतींचे सरपंचपदाचे आरक्षण याच आरक्षण सोडतीमध्ये घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असे मत गावकरी व्यक्त करीत आहेत. गट ग्रामपंचायतींचे सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करताना अन्य ग्रामपंचायतींवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गट ग्रामपंचायतींचे सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करताना पुढील पंचवार्षिक निवडणुकीचे आरक्षण घोषित करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.