प्रोत्साहन अनुदान कर्जखात्यात जमा करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

विरली ( बु.) : नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी अर्थमंत्र्यांनी कोरोना संकटामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बिघडल्याचा बहाणा करून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आधी चालू पीक कर्ज भरावे, नंतरच प्रोत्साहन अनुदान देऊ, अशी घोषणा करून गेले वर्षभर अनुदानाची चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. त्यामुळे शासनाने प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा गतवर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती.

मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आल्यानंतरच नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत सर्व बँकांचे कर्ज फेडावे आणि शून्य टक्के व्याजाने पुढचे पीक कर्ज घ्यावे, असे आवाहनही करण्यात आले.

अर्थमंत्र्यांची ही घोषणा आणि आवाहन शेतकऱ्यांचा डोळ्यात धूळफेक करणारी असून, शासन नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा आणखी किती अंत पाहणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बहुतांश शेतकरी गावोगावी असलेल्या सेवा सहकारी संस्थांमार्फत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून शून्य टक्के व्याजानेच कर्ज घेतात. इतर बँकांतून पीक कर्ज घेणारे शेतकरी फारच कमी आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळेच गावोगावच्या सेवा सहकारी संस्था अद्यापही तग धरून उभ्या आहेत. मात्र, या सेवा सहकारी संस्थांना पोसणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच शासनाकडून कुचंबणा होत आहे. दरवर्षी मार्च अखेरीस कुठून तरी उसनेउधार घेऊन किंवा वेळप्रसंगी आपल्या सौभाग्यवतीचे दागदागिने गहाण ठेवून शेतकरी पीक कर्जाचा भरणा करतात.

यावर्षी धानपिकांवर झालेले विविध रोगकिडींचे आक्रमण आणि अतिवृष्टीच्या तडाख्यामुळे धान उत्पादनात कमालीची घट झाली. त्याचप्रमाणे रब्बी पिकांचे उत्पादनही समाधानकारक नाही. आता मार्च महिना सुरू असून, २०२० - २१मध्ये घेतलेले पीक कर्ज कसे भरावे, या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. त्यामुळे शासनाने हे प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करून किंवा संबंधित बँकांना अनुदानाच्या रकमेसह पात्र शेतकऱ्यांची यादी पुरवून चालू कर्जात तेवढी रक्कम कमी घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.