सरकारी पट्टेदार असूनही लाभ मिळता मिळेना

पालांदूर : लाखनी तालुक्यातील किटाडी येथील काबिल कास्तकारीचे प्रकरण १५ वर्षांपासून थंडबस्त्यात असून, आयुष्याच्या संध्याकाळी वृद्ध शेतक-याची हक्काच्या शेतजमिनीसाठी फरफट सुरू आहे. ही घटना लाखनी तालुक्यातील किटाडी येथील आहे.

चंद्रभान मारोती हेडाऊ असे अन्यायग्रस्त शेतक-याचे नाव आहे. भूमिधारी हक्काने वहिवाटीकरिता शासनाने शेतजमिनीचा पट्टा दिला. त्यावर चरितार्थ सुरू होता. मात्र निसर्गाची वक्रदृष्टी होऊन दुष्काळ ओढवला. बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. हलाकीचे जीवन जगण्याची वेळ आली. गावातीलच गर्भश्रीमंत पाटलाला क्षुल्लक रकमेत जमीन कसायला दिली असता, बनावट कागदपत्रांच्याआधारे माझ्या शेतजमिनीवर कायमस्वरूपी कब्जा केल्याचे कोर्ट विद्यमान डी. पी. तलमले, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, साकोली यांचे कोर्ट व न्यायालयीन निर्णयाद्वारे स्पष्ट झाले आहे.

१९७५-७६ मध्ये सरकारी पट्ट्यातील भूमापन क्र. ३२४, १०. ११ हे. आर. क्षेत्रातील एक हेक्टर काबिल कास्तकारी शासकीय वाटपात मिळाली. जमिनीचा सात-बाराही नावावर झाला. १९९२ पर्यंत त्या शेतजमिनीची मशागत करून धानपिकाचे उत्पन्न घेऊन कुटुंबाचे पालनपोषण केले. मात्र दुष्काळ ओढावून बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. शेती कशी कसावी? कुटुंबाचा चरितार्थ कसा चालवावा? असे प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे गावातीलच पाटलांकडून १९९३ ला पाच हजार रुपयांत कसायला दिली; मात्र पाटलाने माझ्या साधेपणाचा गैरफायदा घेऊन १० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर १०० वर्षांच्या करारनाम्याच्याआधारे माझ्या हक्काच्या शेतजमिनीवर कब्जा केला. कब्जा हटविण्याची विनंती केली, तर जिवंत मारण्याची धमकीच दिली. प्रकरण उपविभागीय अधिकारी, साकोली, यांच्याकडे न्यायप्रविष्ट झाले. गैरअर्जदाराचे सर्व दस्तावेज मूलतः बनावट व बेकायदेशीर असल्याने हीर शेतजमीन २०१६ रोजी शासनजमा झाली.

२ ऑगस्ट २०१९ रोजी संबंधित तलाठी व मंडल अधिकारी यांचे समक्ष मोका पंचनामा केला. त्यात गैरअर्जदाराने खरीप हंगाम २०१९ चे धानपीक निघाल्यावर जमिनीवरून कब्जा सोडणार असल्याचे लेखी बयानात कबूल केले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी २०१७ रोजी गैरअर्जदाराचे अतिक्रमण हटवून पूर्ववत शेतजमीन मूळ मालकाच्या नावे करण्यासंदर्भाचे पत्र तहसीलदार, लाखनी यांना दिले होते. यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी २४ जून २०२० रोजी उपविभागीय अधिकारी, साकोली, यांना दिलेल्या पत्रानुसार एक हेक्टर शेतजमीन मोकळी असल्याचा लिखित पुरावा तलाठी कार्यालयातून ५ ऑगस्ट २०२० रोजी मूळ मालकाला प्राप्त झालेला आहे.

प्रशासनाच्या दुर्लक्षित व वेळकाढू धोरणामुळे कारवाईस फारच विलंब होत आहे. वयाच्या ७५ व्या वर्षीही न्यायासाठी झुंज देत आहे. गत १५ वर्षांपासून स्वखर्चाने प्रशासनाचे उंबरठे झिजवून जीव मेटाकुटीस आला आहे. मात्र प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे मला माझी शेतजमीन परत मिळेल काय? असा प्रश्न वृद्ध शेतकरी चंद्रभान यांनी केला आहे.