मॅग्नीज उत्खननाकरिता टेकड्या उद्ध्वस्त

चिखला महसूल विभागांतर्गत १५.५६ हेक्टरमध्ये टेकड्या व खडक निर्देशित क्षेत्र दाखविण्यात आले आहे.

चिखला खाण प्रशासनाचा प्रताप
केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार, १५.५६ हेक्टरमध्ये टेकड्या व खडक निर्देशित
तुमसर : चिखला महसूल विभागांतर्गत १५.५६ हेक्टरमध्ये टेकड्या व खडक निर्देशित क्षेत्र दाखविण्यात आले आहे. शासनाच्या मंजुरीविना या टेकड्या उद्ध्वस्त करून मॅग्नीजचे अवैध उत्खणन करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे. केंद्र शासनाच्या खाणीतील गैरप्रकाराची चौकशीची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य अशोक उईके यांनी केंद्रीय दक्षता समितीकडे केली आहे.
केंद्र शासनाची ब्रिटीशकालीन भूमीगत मॅग्नीज खाण तुमसर तालुक्यातील चिखला येथे आहे. सातपुडा पर्वतरांगात हा संपूर्ण परिसर येतो. जगात या मॅग्नीजला मोठी मागणी आहे. महसूल विभागाचे सर्व्हे क्रमांक ६५३ आराजी १५.५६ हेक्टर मध्ये टेकड्या व खडक निर्देशित क्षेत्र दाखविले आहे.
या क्षेत्रात नियम धाब्यावर बसवून शासनाची मंजूरी विना अवैध उत्खनन करून कोट्यवधींचा मॅग्नीज विक्री करण्यात आला. याकरिता केंद्र शासनाची सुद्धा मंजूरी घेण्यात आली नाही. राज्य शासनाला कोट्यवधींचे महसूलाचे नुकसान झाल आहे.
सर्व्हे क्रमांक ६५३ मध्ये मुख्य खाण निर्देशक यांनी भूमीगत (व्हर्टीकल) खाणीचे भूमिपूजन करून अवैध खोदकाम सुरु केले. सुमारे २ ते ३ कि.मी. अंतरावरून मॅग्नीजची ने आण करणे दूर पडत होते. व्हर्टीकलपासून वनविभागाचे अंतर कमी आहे. भूमिगत खाणीतून मॅग्नीज आणणे जवळ पडते. खुल्या तथा भूमिगत खाणीतून मॅग्नीज उत्खननाची परवानगी घेणे गरजेचे होते.
चिखला खाणीचे डंप क्रमांक २५० हे वनविभागाच्या सीमेत आहे. चिमूरचे माजी खासदारांनी या क्षेत्रातून मॅग्नीज उत्खनन करताना रंगेहात पकडले होते. प्रकरण तापल्याने खाण प्रशासनाने तेथून मॅग्नीज उत्खनन बंद केले होते. मागील एका वर्षापासून पुन्हा येथून मॅग्नीज उत्खनन करणे राजरोसपणे सुरु आहे.
या मॉईल मध्ये पी.एफ. घोटाळा झाला आहे. अनेक मजुरांचे पीएफ भरल्या जात नाही. वयाच्या ६० वर्षानंतर त्यांना सेवानिवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवण्याचा हा षडयंत्र आहे. येथे एका कंत्राटदाराचे संपूर्ण कुटुंब मजूर म्हणून कार्यरत आहे. त्यांचा पीएफ नित्यनियमानाने भरला जात आहे. मॉईलच्या मजूरी वेतनात व कंत्राटदाराच्या मजुरी वेतनात मोठी तफावत दिसून येते. कंत्राटदार येथे मजुरांचे आर्थिक शोषण करीत आहेत.
चिखला भूमिगत खाणीत सुरक्षेचे उपाय केवळ नावापुरतेच आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात एका आदिवासी मजुराचा मृत्यू झाला होता. मृत्यूची श्रुंखला येथे सातयाने सुरु आहे.
मॉईल मध्ये कार्यरत अधिकारी तथा मजुरांचा परप्रांतीयांचा अधिक भरणा आहे. माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी एक नातेवाईक नागपूर मुख्य कार्यालयात केवळ एक दिवस रूजू होऊन दुसऱ्या दिवशी दिल्ली येथे गेली. या मॉईलमध्ये आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, ओरिसा इत्यादी राज्यातील मजुरांची संख्या मोठी आहे. स्थानिक बेरोजगारांना येथे स्थान नाही.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय दक्षता समितीने करून घोटाळा समोर आणण्याची तक्रार उईके यांनी केली आहे. या संदर्भात एक आदिवासी बांधवांचे शिष्टमंडळ दिल्ली येथे केंद्रीय खाण मंत्र्याची भेट घेणार आहे. जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येईल अशी माहिती उईके यांनी लोकमतला दिली. (तालुका प्रतिनिधी)