धानाला बाेनस नाकारला, आता ‘डीबीटी’ कधी मिळणार?

आधारभूत खरेदी याेजनेच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यात ३८ लाख सहा हजार ७०३ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. एक लाख ३० हजार शेतकऱ्यांनी आपला धान विकला. हमीभावानुसार शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल १९४० रुपये दिले जात आहे. २०१५-१६ पासून शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून बाेनस दिला जाताे. गतवर्षी ७०० रुपये बाेनस देण्यात आला हाेता. त्यामुळे यंदाही शेतकऱ्यांना बाेनस मिळेल अशी अपेक्षा हाेती. परंतु आता राज्य शासनाने बाेनस नाकारला.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राज्य सरकारने बाेनस नाकारून धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताेंडाला पाने पुसली असून, बाेनसऐवजी आता डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) अंतर्गत निधी देण्याची तयारी चालविली आहे. मात्र अद्यापही डीबीटीच्या माध्यमातून नेमकी किती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार याबाबत स्पष्ट नाही. बाेनसच्या धर्तीवर डीबीटी रक्कम द्यावयाची झाल्यास एकट्या भंडारा जिल्ह्यासाठी २७५ काेटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
आधारभूत खरेदी याेजनेच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यात ३८ लाख सहा हजार ७०३ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. एक लाख ३० हजार शेतकऱ्यांनी आपला धान विकला. हमीभावानुसार शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल १९४० रुपये दिले जात आहे. २०१५-१६ पासून शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून बाेनस दिला जाताे. गतवर्षी ७०० रुपये बाेनस देण्यात आला हाेता. त्यामुळे यंदाही शेतकऱ्यांना बाेनस मिळेल अशी अपेक्षा हाेती. परंतु आता राज्य शासनाने बाेनस नाकारला. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पूर्व विदर्भात ठिकठिकाणी बाेनससाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहे. भंडारा येथे ही भाजप किसान आघाडीच्या वतीने आंदाेलन करण्यात आले.
बाेनसऐवजी शेतकऱ्यांना डीबीटी अंतर्गत लाभ देण्याच्या हालचाली आहेत. मात्र नेमका किती निधी शेतकऱ्यांना मिळणार हे मात्र अद्याप ठरले नाही. परंतु गतवर्षी दिलेल्या बाेनसप्रमाणे ७०० रुपये प्रति क्विंटल डीबीटी केल्यास भंडारा जिल्ह्यासाठी जवळपास २७५ काेटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु याबाबत अद्याप शासनाच्या वतीने काेणतेही नियाेजन दिसत नाही.

धान शेती नेणार कर्जाच्या खाईत...
- निसर्गाची अवकृपा आणि महागाई यामुळे उत्पादन आणि लागवड खर्च याचा ताळमेळ लागत नाही. बियाणे, खत, औषधी, मजुरी आदींच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. मात्र शासन हमीभावानुसार १९४० रुपये दर देत आहे. हा दर शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत नेणारा आहे. बाेनसमुळे शेतकऱ्यांना कसातरी आधार मिळत हाेता. परंतु आता बाेनस नाकारून शासनाने शेतकऱ्यांना देशाेधडीला लावण्याचा प्रयत्न चालविल्याचा आराेप हाेत आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना बाेनस देण्यास नकार दिला आहे. डीबीटी देण्याची भाषा केली जात आहे. परंतु डीबीटीबाबत काेणतेही धाेरण अद्याप ठरलेले नाही. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धानाच्या चुकाऱ्यासह डीबीटीची रक्कम तत्काळ द्यावी अन्यथा आम्ही आंदाेलन करू.
- शिशुपाल पटले, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप किसान माेर्चा