आदिवासींमधून धनगरांना आरक्षण सहन करणार नाही

आदिवासींच्या जनआक्रोश मोर्चाची जिल्हा कचेरीवर धडक : राज्यपालांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
भंडारा : अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिल्हा शाखा भंडाराच्या वतीने सोमवारला दुपारच्या सुमारास भंडारा शहरातील मिस्कीन टैंक गार्डन येथून मोर्चा काढण्यात आला.

काही गैर आदिवासी लोकप्रतिनिधी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींच्या सूचीत घुसविण्याचा असंवैधानिक प्रयत्न करीत आहेत. भाजपा, शिंदे सरकार त्यांना खतपाणी घालीत आहेत. धनगर व धनगड है दोन्ही शब्द अनुसूचित जमातीच्या सूचीत नाहीत, त्यामुळे धनगरांना आदिवासींचे आरक्षण देण्यात येऊ नये. परंतु, तसे कटकारस्थान विद्यमान सरकारकडून होत असल्याने भाजपा शिंदे सरकारच्या लोकप्रतिनिधींना गावबंदी घाला, निवडणुकीत त्यांची जागा दाखवा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या जनआक्रोश मोर्चातून आदिवासी पुढान्यांनी केले. 

जिल्हाधिकारी चौकात मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. या मोर्चाचे नेतृत्व आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद वट्टी यांनी केले. मोर्चाचे समापन झाल्यानंतर विश्रामगृहात शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली व मागण्यांचे निवेदन सोपविले. 

सभेच्या मंचावर विनोद वट्टी, बिसन सयाम, जगदीश मडावी, डॉ. वामन शेडमाके, दुर्गाप्रसाद परतेकी, जगन उईके, बी. डी. खांडवाये, हरीभाऊ येळणे, केशव भलावी, कुंदा कुंभरे, पं. स. सदस्य अर्चना इळपाते, सोपचंद सिरसाम, लक्ष्मीकांत सलामे, कांचन वरठे, अनिल कोडापे, एच. एस. मडावी, भोला उईके, अर्चना न्यायमूर्ती, स्मिता सिडाम, प्रमेश मरस्कोल्हे, पंकज पंथधरे, परमेश वलके आदी उपस्थित होते. 

याप्रसंगी जयसेवाच्या घोषणांनी परिसर दणाणला होता. आदिवासी बांधवांनी शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करावा, या संकल्पाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. मोर्चाचे संचालन प्रमेश मरस्कोल्हे यांनी केले तर आभार केशव भलावी यांनी मानले. 

महिलांची उपस्थिती लक्षणीय 
सोमवारला जिल्हाधिकारी कार्या- लयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून शेकडो आदिवासी समाजबांधव सहभागी झाले होते. यात पुरुषांच्या संख्येपेक्षा महिलांची संख्या अधिक होती. तरुष्ण व बालगोपालसुद्धा आई- वडिलांसोबत उपस्थित असल्याचे दिसून आले. हातात फलक घेऊन आणि खांद्यावर पिवळे दुपट्टे घालून आदिवासी बांधवही सहभागी होते.

प्रमुख मागण्या 
धनगर व इतर कोणत्याही जातीला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यात येऊ नये, आदिवासींसाठी विशेष पदभरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात यावी, पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्ग पदभरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात वाची, आदिवासी वसतिगृहातील भोजन डीबीटी योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे मेस व्यवस्था सुरू करावी, विदर्भातील गोंड राजे यांचे गडकिल्ले संरक्षित करून सौंदर्यो- करण करावे, या मागण्यांचा समावेश आहे.